मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने असा निर्णय दिला आहे की, जमीन विकास हक्क किंवा फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) हस्तांतरणाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीने पुरवलेल्या सेवांवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर (GST) देय नाही.
मेसर्स श्रीनिवास रिअलकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध उपायुक्त चोरीविरोधी शाखा, सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क नागपूर आणि इतर (केस क्रमांक: 2024 चा रिट याचिका क्रमांक 7135 ) या केस मध्ये 08.04.2025 रोजी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की 28 जून 2017 च्या अधिसूचना क्रमांक 13/2017 मध्ये सुधारणा करून कलम 5B समाविष्ट करून त्या कलमात विचारात घेतलेला टीडीआर/ एफएसआय, विकासकाला मालकांसाठी इमारत बांधण्यासाठी विकास करारांतर्गत मालकाकडून मिळणाऱ्या अधिकारांशी संबंधित असू शकत नाही. कारण जागा मालकाने विकासकाला काही बिल्ट-अप युनिट्स विकासकाने विनियोगासाठी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यास सहमती दर्शविली आहे.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्या मे. श्रीनिवास रिअलकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड ला जीएसटी विभागाद्वारे नोटीस जारी केली होती, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याला कराराद्वारे ठरलेल्या व्यवहारावर निश्चित कर रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. विकासकाबरोबर जागा मालकाने केलेल्या करारातील अटीनुसार याचिकाकर्त्याला मालकाने विकासक म्हणून नियुक्त केले होते. मौजा लेंड्रा येथील 8000 चौरस फूट जमीन ही नियोजित बहुमजली संकुलातील दोन अपार्टमेंट व 7 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मोबदल्यात विकसित करण्यासाठी देण्याचे ठरले होते.
याचिकाकर्त्याला मिळालेल्या आणखी एक कारणे दाखवा सूचनेला ही आव्हान दिले. कारण सदर बदल हा 29 मार्च 2019 च्या अधिसूचनेद्वारे कलम 5B नुसार समाविष्ट करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की 07.04.2022 रोजी झालेल्या विकसन करारात नमूद केलेला व्यवहार हा कलम (5B) च्या व्याप्ती आणि कक्षेत येत नाही, जेणेकरून त्यावर जीएसटी लागू होईल. कारण या तरतुदीत नमूद केल्या प्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीने प्रवर्तकाद्वारे प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी विकास अधिकार किंवा एफएसआय हस्तांतरित करून पुरवलेली सेवा दिली नाही. 07.04.2022 च्या कराराचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण केल्यास असे दिसून येईल की त्याचा कोणत्याही टीडीआरच्या पुरवठ्याशी काहीही संबंध नाही, जो राज्याने युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्सच्या नियम 11.2 अंतर्गत परिभाषित केला आहे. तसेच जीएसटी कायदा ,2017 यात विकास अधिकार हस्तांतरण (टीडीआर) म्हणजे काय हे परिभाषित केले नाही.
विभागाने असा युक्तिवाद केला की विकास कराराच्या कलम 18 मधील नोंद ही 29.03.2019 च्या अधिसूचनेतील 5B नुसार हस्तांतरण असून आणि म्हणूनच, नोंद 5B येथे लागू होत आहे, जेणेकरून प्रतिवादींना व्यवहारावर जीएसटी लागेल.
मा. न्यायालयाने याचिकेला परवानगी देताना असे म्हटले की, 07. 04.2022च्या कराराच्या संदर्भात विचारात घेतलेला व्यवहार 28.06. 2017 च्या अधिसूचनेच्या नोंद 5B मध्ये येत नाही, कारण ती 29.03. 2019 च्या अधिसूचनेद्वारे समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे, कारणे दाखवा नोटीस 14.08.2023 किंवा त्यानंतरचा आदेश 10.12.2024 कायम ठेवता येत नाही आणि नायालयाने ते रद्द केले.
