कर दात्यानी स्वेच्छेने थकीत कर भरावा या साठी पाठपुरावा करावा अशी सूचना मा. न्यायालयाने सरकारला केली आहे. न्या. संजीव खत्रा, न्या. एम.एम. सुंद्रेश आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर जीएसटी कायद्यांमधील विविध तरतुदींवर सुनावणी झाली. या कायद्यामध्ये कोठेही अधिकाऱ्यांना थकीत देणी वसूल करण्यासाठी धमकी देण्याची तसेच अथवा कारवाईची भीती दाखविण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत असे मा. न्यायालयाने नमूद केले. ज्या व्यक्तीकडून येणे बाकी आहे तिला तुम्ही विचार करण्यासाठी तसेच देणी चुकती करण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी द्यायला हवा. ही सगळी प्रक्रिया स्वेच्छेने व्हायला हवी. यात कोठेही धमकी अथवा दंडात्मक कारवाईची भीती दाखविली जाता कामा नये असे न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सांगितले.
राजू यांनी न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणामध्ये अनेक याचिकाकर्त्यांनी संबंधित तपास अधिकारी हे धमक्या देत असून ते दंडात्मक कारवाईची देखील भीती दाखवीत असल्याचे म्हटले होते. व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
281 याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना आठवण करून दिली की जीएसटी कायद्यामध्ये चेक आणि बॅलन्ससाठी यंत्रणा आहे."आम्ही सहमत आहोत की यात सामान्य दृष्टीकोन असू शकत नाही परंतु आम्हाला हे सुनिश्चित करावे लागेल की तेथे सुरक्षा उपाय आहेत. कलम 69 (अटक करण्याचा अधिकार) आणि कलम 70 (समन्स करण्याचा अधिकार) यांचे कठोर पालन करणे आवश्यक आहे. जर कायदे मंडळाने या सुरक्षा तरतुदी लागू केल्या असतील तर, त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
कागदावर काय आहे आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती शोध आणि जप्तीच्या कारवाईस सामोरी जात असते तेव्हा प्रत्यक्षात काय होते हे आम्हाला माहित आहे. पेमेंट नाकारल्यास, तात्पुरती मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी आहे; तथापि, सल्लामसलत, विचार आणि दायित्वाच्या निराकरणासाठी कालावधीची परवानगी दिली पाहिजे. तुम्ही त्याला अटकेची धमकी आणि जबरदस्ती करू शकत नाही.
