Showing posts from October, 2024

केंद्रीय जीएसटी द्वारा रू. 5000 करोड़ के जीएसटी घोटालेका पर्दाफाश - पुणे में सबसे बड़ी कार्रवाई - 246 फर्जी कंपनियां द्वारा कर चोरी

केंद्रीय जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), पुणे विभागीय कार्यालय ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा किया है और …

अबब पाच हजार कोटींचा जीएसटी घोटाळा केंद्रीय जीएसटी कडून उघड - पुण्यातील सर्वात मोठी कारवाई -२४६ बोगस कंपन्यांचा पर्दाफाश

केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचलनालयाच्या (डीजीजीआय), पुणे विभागीय कार्यालयाने मोठा जीएसटी घोटाळा उघड केला असून या सुम…

जीएसटी विभागाने 120 किलोग्राम बेहिशेबी सोने केले जप्त - मोठया कारवाईत शेकडो अधिकारी सहभागी

सोन्याच्या व्यापारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केरळ मधील त्रिशूर येथे सोन्याचे दागिने उत्पादन युनिट्सला लक्ष्य करून केरळ राज्…

जीएसटी विभाग ने किया 120 किलो बेहिसाब सोना जब्त - सबसे बडे अभियान में कामयाबी

सोने के व्यापार के लिए मशहूर केरल के शहर त्रिशूर में सोने के आभूषण निर्माण इकाइयों को निशाना बनाकर एक बड़े अभियान में, …

जीएसटी कायद्यांतर्गत चलनी नोटा जप्त करण्याचा अधिकार नाही- मा.सर्वोच्च न्यायालय

एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर घडामोडीमध्ये, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017(CGST)च्या कलम 6…

पुणे में 561.58 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला आया सामने- डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई।

केंद्रीय जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), पुणे जोनल यूनिट ने 561.58 करोड़ रुपये के एक बड़े फर्जी इनपुट टैक्स …

पुण्यात रु.561.58 कोटीच्या बनावट जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याचा पर्दाफाश-डीजीजीआय ची मोठी कारवाई

केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (DGGI), पुणे झोनल युनिटने, रु.561.58 कोटीचा मोठा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) घ…

जीएसटी पथकाचा बड्या बेकरी व्यवसायावर छापा.. मोठी कर चोरी उघड

राज्य जीएसटी पथकाने नुकताच अमरावती शहरात एका बड्या बेकरी व्यवसायिकावर संशयित जीएसटी चुकवेगिरीप्रकरणी छापा टाकला. या उद्…

मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रॉयल्टी भुगतान के वर्गीकरण के संबंध में फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाये खारिज

मा. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रॉयल्टी भुगतान के वर्गीकरण के संबंध में अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली कई समीक्…

मा.सुप्रीम कोर्टाने रॉयल्टी पेमेंट संबंधी निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्या

मा.सुप्रीम  कोर्टाने अलीकडेच रॉयल्टी पेमेंटच्या वर्गीकरणासंबंधीच्या आधीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक पुनर्विल…

अचल संपत्ति के निर्माण मे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के मामलेमे मे.सफारी रीट्रीट केस में मा. सर्वोच्च न्यायालयने सूनाया फैसला!

मा. सर्वोच्च न्यायालयने सखोल विश्लेषण के बाद मे. सफारी रीट्रीट मामलेमे  सिविल अपील क्र. 2948/2018 एवं 2949/ 2018 में म…

स्थावर मालमत्तेवरील जीएसटी आयटीसी विषयात सफारी रिट्रीट प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मा.ओडिशा उच्च न्यायालया कडे पुनर्निर्णयासाठी परत

सखोल विश्लेषण करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील 2948 /2018 व 2949/ 2018 मधील मा. ओरिसा उच्च न्यायालयाचा निकाल…

अचल संपत्ति के निर्माण मे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता का मामला आज मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष....पूरे उद्योग और निर्माण क्षेत्र का ध्यान

मा. सुप्रीम कोर्ट में अचल संपत्ति के निर्माण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के संबंध में अपील …

स्थावर मालमत्तेच्या बांधकामावर जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट उपलब्धतेबद्दलचे प्रकरण आज मा.सुप्रीम कोर्टासमोर येणार.... संपूर्ण उद्योग व बांधकाम क्षेत्राचे लक्ष

मा. सुप्रीम कोर्टाने स्थावर मालमत्तेच्या बांधकामावर वस्तू आणि सेवा कर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (GST ITC) नाकारले जाण्या संबं…

जीएसटी दराच्या १२ टक्के 'स्लॅब'मध्ये कपात करण्याबाबत मंत्री गटाची चर्चा

जीएसटी दरांच्या तर्कसंगत करण्या वर गठित मंत्र्यांच्या गटाने १०० हुन अधिक अधिक वस्तूंवरील कर दरांमध्ये बदलावर चर्चा केली…

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा तनाव प्रबंधन उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेष समूह की स्थापना

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सोमवार को तनाव प्रबंधन के उपाय स…

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया कडून ताण व्यवस्थापन उपाय सुचवण्यासाठी विशेष गट स्थापन करण्याची घोषणा

चार्टर्ड अकाउंटंट्स ची सर्वोच्च संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया  ने सोमवारी  ताण व्यवस्थापन उप…

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