Showing posts from August, 2026

जीएसटी परिषद की 57 वीं बैठक 12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित - देश भर के व्यापारियों को बडी उत्सुकता

जीएसटी परिषद द्वारा जारी आधिकारिक नोट के अनुसार, जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 12 सितंबर, 2026 को होगी।…

जीएसटी परिषदे ची 57 वी बैठक 12 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रस्तावित -देशभरातील व्यावसायिकांचे लक्ष्य

जीएसटी परिषदेने जारी केलेल्या कार्यालयीन टिप्पणी नुसार 12 सप्टेंबर 2026 रोजी जीएसटी परिषदे ची 57…

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) घोटाळ्याशी संबंधित बोगस आयटीसी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ची एन्ट्री- अनेक ठिकाणी छापे

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या तपासाच्या संदर्भात अंमल बजावणी…

जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत दिलेली कारणे दाखवा नोटीस केवळ त्यात "फसवणूक" किंवा "तथ्ये दडपणे" हे शब्द वापरल्यामुळे वैध ठरू शकत नाही-मा. सर्वोच्च न्यायालय

आपल्या १९.०८.२०२६ च्या अलीकडील निकालात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जीएसटी कायद्य…

पूर्वलक्षी प्रभावाने जीएसटी नोंदणी रद्द झाल्याने किंवा पुरवठादाराने आयटीआर दाखल न केल्याने कागदोपत्री खरेदी बनावट ठरू शकत नाही: मा.आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण

जेव्हा करदात्याने प्रत्यक्ष पुरवठा, सेवा आणि देयकांचे पुरावे सादर केले असतील आणि कथित निधी अपहारा…

जीएसटी आयटीसीसाठी मालाची वाहतूक सिद्ध करण्याकरिता टोल प्लाझा पावत्या अनिवार्य नाहीत: मा. वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) ,कोलकाता

मा. वस्तू आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (जीएसटीएटी) कोलकाता खंडपीठाने २० ऑगस्ट २०२६ ला प्…

बांधकाम सेवा वरील जीएसटी क्रेडिट घेण्यावर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याबाबत विचार सुरू - सूत्र

माहितगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वतःच्या वापरासाठी स्थावर मालमत्ता बांधण्यासाठी वापरल्या जा…

जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ! नोंदणी रद्द होणार स्वयंचलित पद्धतीने !-सूत्रांची माहिती

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रां मध्ये एकरूपता आणता यावी, यासाठी जीएसटी अधिकारी नियम तयार करण्यावर…

माल वाहतुकीसाठी ई-वे बिल करणे बंधनकारक ! वाहतूक सुरू झाल्यानंतर ई-वे बिल केल्याने कायद्यांतर्गत असलेल्या दायित्वातून सूट नाही- मान. सर्वोच्च न्यायालय !!

वाहन तपासणी दरम्यान ई-वे बिल उपलब्ध नसल्यामुळे निश्चित झालेल्या ९०.६२ लाख रुपयांच्या जीएसटी…

वाहतुकीचा मार्ग उघड करणे जीएसटीच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार बंधनकारक नाही: वेगळा मार्ग वापरल्याच्या कारणावरून माल ताब्यात घेण्याचा जीएसटी विभागाचा निर्णय मा.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून रद्द

एक ऐतिहासिक निर्णयात, नेहमीच्या मार्गापासून वेगळ्या मार्गावरून वाहतुक केल्याच्या कारणावरून जीएसटी…

जीएसटीच्या कलम ९३ अन्वये कायदेशीर वारस हा नोटीस आणि सुनावणीनंतरच मृत मालकाच्या थकबाकी साठी जबाबदार: मा. राजस्थान उच्च न्यायालय! मागणी आदेश रद्द चा निर्णय!

जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ९३ अंतर्गत कायदेशीर वारस जीएसटी थकबाकी साठी जबाबदार आहे, पर…

मृत करदात्याच्या हयातीत जीएसटी कारणे दाखवा सूचना (SCN) जारी केली नसली तरीही, कायदेशीर वारसांना नवीन जीएसटी कर आकारणीला सामोरे जावे लागू शकते: मा. मद्रास उच्च न्यायालय

मृत करदात्याच्या हयातीत कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस (SCN) किंवा कर निर्धारण कार्यवाही सुरू केली नसली तरीह…

१ ऑक्टोबर २०२५ पूर्वीच्या कारणे दाखवा सूचना (SCNs) संबंधी, केवळ दंडाच्या जीएसटी अपीलांसाठी १०% पूर्व-ठेवीची आवश्यकता नाही: मा.दिल्ली उच्च न्यायालय

जीएसटी संदर्भातील एका महत्त्वपूर्ण निकालात, मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, १ ऑक्ट…

जीएसटी अधिकाऱ्यांना ३०० स्टील व्यापाऱ्यांकडून घेराव! स्टेनलेस स्टीलच्या दुकानात ठेवले कोंडून!! पोलिसांकडून सुटका!!

३०० हून अधिक व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने, तपासणीसाठी या चेन्नई -सोवकारपेट मधील व्यापारी केंद्राला भेट द…

Load More That is All