माननीय न्यायालयाने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कायदा, २०१७ च्या कलम ९३ चा अर्थ लावताना असा निर्णय दिला की, ही तरतूद करपात्र व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कर दायित्व निश्चित करण्यास आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांकडून त्यांना वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेच्या मर्यादेपर्यंत वसुली करण्यास परवानगी देते.
मे. वासू केमिकल्सचे मालक, मे. वासू केमिकल्सचे मालक, दिवंगत व्ही. वासुदेवन यांच्या पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार व्ही. दमयंती यांनी जीएसटी कर निर्धारण , कारणे दाखवा सूचना व मागणी आदेश या प्रक्रियेला आव्हान दिले. ५ मार्च २०१९ रोजी मालकाच्या मृत्यूनंतर, व्यवसाय बंद करण्यात आला आणि त्यानंतर जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यात आली.
अनेक वर्षांनंतर, जीएसटी विभागाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी काही ई-वे बिलांसंबंधी रिटर्न दाखल न केल्याच्या आरोपावरून सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत कारवाई सुरू केली. अखेरीस, कायदेशीर वारसाविरुद्ध व्याज आणि दंडासह ३.४२ लाखांची मागणी निश्चित करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याने असे सादर केले की, मृत मालकाच्या हयातीत कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती आणि कोणतीही कर निर्धारण कार्यवाही सुरू करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे कायदेशीर वारसाविरुद्धची त्यानंतरची कार्यवाही अधिकारक्षेत्राबाहेरची ठरते.
आपल्या आदेशात मा. उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, "ज्या प्रकरणात मृत करपात्र व्यक्तीचा व्यवसाय बंद झाला असेल आणि त्याच्या हयातीत कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस किंवा मागणी आदेश आदी कर निर्धारणा कार्यवाही सुरू केली गेली नसेल, तरीही सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ९३ च्या अनुषंगाने, सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७३, ७४ किंवा ७४-अ अंतर्गत कायदेशीर वारसाविरुद्ध नवीन कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते. तथापि, बंद झालेल्या व्यवसायांच्या बाबतीत, कायदेशीर वारसाचे दायित्व त्याला वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेतून आकारणीची पूर्तता करण्याच्या क्षमतेपुरतेच मर्यादित असेल."
त्यानुसार, मा.न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळून लावली आणि कायदेशीर वारसाविरुद्ध सुरू केलेल्या कार्यवाहीची वैधता कायम ठेवली.
V.Damayanti vs The Superintendent of GST and Central Excise
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 879Case Number : W.P.(MD)No.10000 of 2026
