या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला २५ जून २०२५ रोजी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम १२२(१अ) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस मिळाली. त्यांच्यावर कथित बनावट संस्थांच्या नेटवर्कमधील प्रमुख व्यक्ती आणि लाभार्थी असल्याचा आरोप होता, ज्याद्वारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट चुकीच्या पद्धतीने मिळवले गेले आणि पुढे हस्तांतरित केले गेले. नोटीसमध्ये प्रत्येक याचिकाकर्त्यावर एकूण ३४६.५५ कोटी रुपयांच्या दोन दंडांचा प्रस्ताव होता. १६ डिसेंबर २०२५ रोजी अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आणि प्रस्तावित दंड आकारण्यात आला. त्यांच्याविरुद्ध वैयक्तिकरित्या कोणतीही स्वतंत्र कर मागणी करण्यात आली नाही.
१ ऑक्टोबर २०२५ पासून, केवळ दंडाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यापूर्वी दंडाच्या १०% रक्कम भरणे आवश्यक करण्यासाठी कलम १०७(६) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे प्रत्येक याचिकाकर्त्याला सुमारे ३४.६६ कोटी रुपये जमा करावे लागले असते.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अपील करण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे, जो कायदेशीर वाद सुरू झाल्यावर निश्चित होतो. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा वाद २५ जून २०२५ रोजीच्या कारणे दाखवा नोटीसने सुरू झाला, जेव्हा अशा दंडाच्या अपीलांसाठी टक्केवारीवर आधारित ठेव आवश्यक नव्हती.
मा. न्यायालयाला असे आढळले की, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये याचिकाकर्त्यांच्या प्रस्तावित वैयक्तिक दायित्वाची रक्कम निश्चित केली होती आणि त्याला आरोपांना उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, हा वाद २५ जून २०२५ रोजी सुरू झाला होता. मात्र कायद्यातील नंतरच्या दुरुस्तीमुळे एक विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली, जी पूर्वी अस्तित्वात नव्हती.
मा. न्यायालयाने असे मत मांडले की, ही दुरुस्ती प्रलंबित न्यायनिर्णय कार्यवाहीला लागू होत नाही. याचिकाकर्त्यांना विवादित दंडाच्या १०% रक्कम जमा न करता अपील दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यांना अपील दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आणि त्याच कालावधीसाठी सक्तीची वसुली थांबवण्यात आली. मा. न्यायालयाने दंडाच्या गुणवत्तेची किंवा दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी केली नाही.
GAURAV JAIN & ANR vs JOINT COMMISSIONER (APPEALS-II) CGST DELHI ZONE & ANR
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 1213
Case Number : W.P.(C) 8414/2026
Date of Judgement : 31 July 2026
