Showing posts from February, 2024

जीएसटी विवरण पत्र 3B मध्ये न घेतलेल्या आयटीसी चा दावा नाकारणे योग्य नाही... मा.मद्रास उच्च न्यायालय- करदात्यांना मोठा दिलासा

मा. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या  खंडपीठाने मे. श्री षणमुगा हार्डवेअर इलेक्ट्रिकल्स, सेलम- (याचिकाकर्ता) वि.  राज्य कर अधि…

जीएसटी अधिकारी बांधकाम साइट्सच्या विकासा दरम्यान काढलेल्या मुरूम, माती, दगडाच्या व्यवहारांची करणार छाननी

वस्तू आणि सेवा कर (GST) अधिकारी बांधकाम साइट्सच्या दरम्यान काढलेल्या मुरूम, माती, दगडाच्या व्यवहारांची छाननी करत आहे.या…

जीएसटी अंतर्गत शोध, झडती दरम्यान मिळालेली रोकड जबरदस्तीने ताब्यात घेतली जाऊ शकत नाही- मा.दिल्ली उच्च न्यायालय

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कायदा, 2017 अंतर्गत शोध, झडती दरम्यान एखाद्या व्यक्तीकडे सापडलेली रोकड जबरदस्तीने…

जीएसटी कर सवलती साठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) ने घेतलेल्या सेवा पात्र नाहीत -तेलंगणा अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरण यांचा निर्णय

ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स या संस्थेने मनुष्यबळ, हाऊसकीपिंग आणि कन्सल्टन्सी यांच्याशी संबंधित असलेल्या प्…

जीएसटी विवरण पत्र आणि प्रत्यक्ष साखर विक्री यातील फरकासाठी साखर कारखान्यांना नोटिसा

शासनाने ठरवून दिलेला साखर विक्रीचा कोटा आणि प्रत्यक्ष विक्री यात काही कारखान्यांकडून चुकीची माहिती दिली असल्या…

छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादना साठी जीएसटी अधिकारी धावले

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जीएसटी विभाग आणि शिवजयंती उत्सव समिती यांच्या पुढाकाराने खास जीएसटी …

बांधकाम व्यावसायिकांना जीएसटी विभागाकडून अवाजवी घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) परत करण्यासाठी नोटिसा

2017-18 आणि 2018 -19 या आर्थिक वर्षांसाठी कथित पणे अवाजवी घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) परत करण्यासाठी अनेक बांधकाम…

लहान करदात्यांना सोयीची असणाऱ्या जीएसटी कंपोझिशन योजना निवडी ची मुदत 31 मार्च 2024

लहान करदाते यांना सोयीची असणाऱ्या कंपोझिशन योजनेची निवड कर दाते 31 मार्च 2024 पर्यंत वस्तू आणि सेवा कर पोर्टलमध्ये CM…

केंद्रीय जीएसटी ने तयार कपड्यांच्या 10 व्यापाऱ्यांकडून रू.1.25 कोटी जीएसटी ची रक्कम केली वसूल... इंदूर येथे कारवाई

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभागाने (CGST) इंदूर शहरातील 10 तयार कपड्यांच्या व्यापाऱ्यांकडून 1.25 कोटी रुपयांची…

संयुक्त विकास करार (JDA) अंतर्गत जमीन विकास अधिकार हस्तांतर करण्यावर जीएसटी आकारणी योग्य - मा.तेलंगणा उच्च न्यायालय

मा.तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या  द्विसदस्यीय  खंडपीठाने  संयुक्त विकास करार (JDA) याद्वारे जमीन विकास अधिकारांचे हस्तांतर…

देशात रू.1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे किती लोक आहेत - सरकारने दिली संसदेत माहिती

देशात रू. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे व्यक्तींची संख्या वाढत असून ती आता 2.16 लाखांवर पोहोचली आहे.    निर्धारणा वर…

तेलंगणा राज्य जीएसटी कडून १०० कोटींची कर चोरी उघडकीस- हैदराबादसह राज्यभरात 12 ठिकाणी छापे

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या चुकवे गिरी च्या संशया वरून रिटेल चेन क्षेत्रातील बड्या व्यावसायिकावर महत्त्वपूर्ण कारवा…

देशात रू.1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे किती लोक आहेत - सरकारने दिली संसदेत माहिती

देशात रू. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे व्यक्तींची संख्या वाढत असून ती आता 2.16 लाखांवर पोहोचली आहे.    निर्धारणा वर…

देशात रू.1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे किती लोक आहेत - सरकारने दिली संसदेत माहिती

देशात रू. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे व्यक्तींची संख्या वाढत असून ती आता 2.16 लाखांवर पोहोचली आहे.    निर्धारणा वर…

देशात रू.1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे किती लोक आहेत - सरकारने दिली संसदेत माहिती

देशात रू. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवणारे व्यक्तींची संख्या वाढत असून ती आता 2.16 लाखांवर पोहोचली आहे.    निर्धारणा वर…

विवरण पत्रे न भरणारे आय कर विभागाच्या रडार वर -केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) कडून इशारा

व्यवसाय करणारे, कर पात्र उत्पन्न असणारे  किंवा ज्याच्या मिळकती तून उद्गम कर कपात (टीडीएस) होते आहे असे कर दाते पर…

बोगस बिलांस प्रतिबंध म्हणून जीएसटी खरेदीदार आणि पुरवठादार कर दात्याना असलेली कर दायित्वात सुधारणे ची सोय होणार बंद

बोगस बिलांस प्रतिबंधा साठी खरेदीदार आणि पुरवठा दार कर दात्याना त्यांच्या  कर दायित्वात सुधारणा करण्यासाठी असलेली सोय बं…

रेरा नोंदणी शिवाय भूखंड विक्री बेकायदेशीर - महारेरा ने दिला कारवाई चा इशारा

राज्यात अनेक ठिकाणी महारेरा नोंदणी क्रमांका शिवाय भूखंड विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने महा रेराने याच…

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विवरण पत्रे न भरणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले -सीबीआयसी चेअरमन

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत विवरण पत्रे  सादर न करणाऱ्यासाठी प्रस्तावित कठोर  पावलां मुळे प्रामाणिक करदात्यांच्…

जीएसटी नंतर आता आय कर विभागाचे नाशिकमध्ये सरकारी कंत्राटदारासह बांधकाम व्यावसायिकांवर छापे

नाशिकमध्ये सरकारी कंत्राटदारासह बांधकाम व्यावसायिकांवर आयकर विभागानं छापे टाकले आहेत. या कारवाईत आयकर विभागाचे सुमा…

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ चा इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) च्या अनिवार्य नोंदणी वर भर

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) च्या अनिवार्य नोंदणी वर भर देऊन त्या अनुषंगाने जीएसट…

Load More That is All