मा.सुप्रीम कोर्टाने सनक्राफ्ट एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणात मा. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जीएसटी विभागाने दाखल केलेली विशेष लिव्ह याचिका-एसएलपी (SLP) फेटाळली आहे.
मा. कलकत्ता उच्च न्यायालया ने पुरवठादराने जमा केलेला कर शासना कडे भरला नाही तरी खरेदी करणार्‍या करदात्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट(ITC) विभागाकडून नाकारले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. पुरवठादार बेपत्ता होणे ,न सापडणे किंवा पुरवठादाराकडून कर वसूल करणे विभागाला अशक्य होईल अशी अपवादात्मक परिस्थिती असल्यासच इनपुट टॅक्स क्रेडिट(ITC) विभागाकडून नाकारले जाऊ शकते. जोपर्यंत पुरवठा करणार्‍याकडून कर वसूल करणे विभागास अशक्य प्राय होत नाही, तोपर्यंत खरेदी करणार्‍या कर दात्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट(ITC) नाकारता येणार नाही.
मा.कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाला आव्हान देत जीएसटी विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष लिव्ह याचिका (SLP) दाखल केली होती.
या एसएलपी संबंधित आदेशा द्वारे कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाची पुष्टी हा प्रामाणिक करदात्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घटना आहे असे मानले जात आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुरवठादाराच्या चुकांपासून कायदयाचे पालन करणाऱ्या खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. खरेदीदारांकडून आयटीसी नाकारण्यापूर्वी चुकव्या पुरवठादाराविरुद्ध कसून चौकशी करण्याच्या महत्त्वावर मा.न्यायालयाने भर दिला.
निकालाची अधिकृत प्रत उपलब्ध झाल्यावर अधिक तपशील स्पष्ट होईल.
