Showing posts from May, 2025

मुंबई के वर्ली में दो फ्लैटों पर 31.95 करोड़ रुपए का जीएसटी चुकाया गया- देश के सबसे महंगे इलाके में 30 लाख 45 हजार 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर

.        देश में 'सबसे बडे' सौदे में, मुंबई के वर्ली सी फेस इलाके में दो फ्लैट 639 करोड़ रुपये में …

वरळी- मुंबई तील दोन फ्लॅटवर भरला रु.३१.९५ कोटीचा जीएसटी- देशातील सर्वात महाग असलेल्या भागात प्रति चौरस फूट दर २ लाख ८३ हजार रुपये

देशातील झालेल्या 'सवाँच्च' व्यवहारात  मुंबईच्या वरळी सी फेस परिसरात दोन फ्लॅट चा तब्बल ६३९ कोटी र…

जीएसटी प्रणाली मध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची सरकारची जोरदार तयारी सुरू-जीएसटी 2.O कडून मोठ्या अपेक्षा

जीएसटी 2.O या महत्वकांक्षी संकल्पनेखाली वस्तू व सेवा करामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची जोरदार तयारी  सरकार…

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आयकर विवरण पत्र भरण्याची अंतिम तारीख आता १५ सप्टेंबर २०२५ - ऑडिट करण्याची आवश्यकता नसणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना सोयीचा निर्णय

आयकर (आय-टी) विभागाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढ…

जीएसटी कायद्यातील उल्लंघनाचा कारणे दाखवा नोटिसमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करावा - मा. दिल्ली उच्च न्यायालय- पूर्व लक्षी प्रभावाने दिलेली कारणे दाखवा नोटीस चुकीची ठरवली

.            रासी इनोव्हशन प्रा. ली विरुद्ध दिल्ली जीएसटी या रीट याचिकेत जीएसटी अधिकाऱ्यानी जीएसटी (वस्तू आ…

सोलापुर के बाद अब नागपूर में बड़ा जीएसटी घोटाला आया सामने - 86 फर्मों के माध्यम से 800 करोड़ रुपये का फर्जी बिल रॅकेट

सोलापुर के बाद अब महाराष्ट्र के नागपुर से भी बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि फर…

सोलापूर नंतर आता नागपूर मधून ही मोठा जीएसटी घोटाळा उघड - बनावट ८६ फर्म्सद्वारे ८०० कोटी रुपयांची फसवणूक

सोलापूर नंतर आता नागपूर मधून ही मोठा जीएसटी घोटाळा पुढे आला असून बनावट जीएसटी बिलिंग रॅकेटचे सूत्रधार  साहू…

कोल्हापूर मे 100 करोड की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश - दूधवाले,स्क्रैप डीलर तथा ड्रायव्हर के नाम पर फर्जी जीएसटी पंजीकरण आया सामने!

केंद्रीय जीएसटी खुफिया एजेंसी डिजीजीआय की कोल्हापूर इकाई ने  महाराष्ट्र में  सोलापूर स्थित एक  वकील पर फर्ज…

विकास करारांतर्गत जमीन मालकाला दिलेल्या बांधकाम सेवांवर (निवासी सदनिका) जीएसटी आकारणी योग्य - मा. पाटणा उच्च न्यायालय

अलिकडच्याच एका महत्त्वपूर्ण निकालात, मा.पाटणा उच्च न्यायालयाने विकास करारांतर्गत दिलेल्या बांधकाम सेवांवर वस्तू…

उद्यमियों तथा व्यापारियों ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की।

भारतीय उद्यमियों और व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत इनपुट …

जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) शी संबंधित विविध समस्या तातडीने सोडवण्याची व्यावसायिकांची मागणी

भारतातील उद्योजक ,व्यावसायिकांनी  अर्थ मंत्रालयाला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अंतर्गत इनपुट …

स्वतंत्र साक्षीदारांशिवाय केलेली तपासणी आणि जप्ती तसेच जप्तीच्या आदेशात केलेले फेरफार बेकायदेशीर- मा पाटणा हायकोर्टाने ₹८८.६४ लाखांची जीएसटी मागणी केली रद्द

अलिकडच्याच एका महत्वपूर्ण निर्णयात, मा पाटणा उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीशिवाय करदात्…

Load More That is All