मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच अधिकाऱ्याने लेखा परीक्षण करून कारणे दाखवा सूचना देऊन, त्यावर घेतलेल्या आदेशाला स्थगिती देताना मा. न्यायालयाच्या द्वि सदस्य खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की ज्या अधिकाऱ्याने लेखापरीक्षण केले , व त्यानेच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि नंतर न्याय निर्णयन आदेश दिला आहे, त्यामुळे हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष यातून दिसून येत असल्याचे स्पष्ट करून सदर निर्णयाला 29 एप्रिल 2025 च्या आपल्या आदेशाने अंतरिम स्थगिती दिली.
मे.तुषार बिल्डर्स विरुद्ध राज्य कर उपायुक्त, पुणे (Writ Petition No. 5610 Of 2025), प्रकरणी याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की ज्या अधिकाऱ्याने लेखापरीक्षण केले , ते तेच अधिकारी आहेत, ज्यांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे आणि निर्णय देणारा आदेश पारित केला आहे, त्यामुळे परस्पर संघर्ष आणि अंतर्निहित पक्षपात स्पष्ट दिसत आहे. याचिककर्त्यांनी कराचा काही भाग सुमारे १८.७८ कोटी रुपये भरला आहे आणि तरीही निर्णय देणारे अधिकारी हे याचिकाकर्त्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
मा. न्यायालयाने आक्षेप घेतलेल्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी पुढील आदेशा पर्यंत स्थगित ठेवण्याचे निर्देश देऊन याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा दिला.
