बिहारमधील गोपाळगंज येथील श्री साई फूड ग्रेन अँड आयर्न स्टोअर्स या याचिकाकर्त्याने बिहार जीएसटी/ केंद्रीय जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७४(९) अंतर्गत जारी केलेल्या ९ मे २०२४ च्या मागणी आदेशाला आव्हान दिले होते.१८ जानेवारी २०२४ रोजी सहाय्यक राज्य कर आयुक्तांनी केलेल्या तपासणीतून ही कर मागणी राज्य जीएसटी. विभागाने केली होती
मा. न्यायालयाच्या दोन सदस्य यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की तपासणी अहवालात पंच म्हणून नाव देण्यात आलेले व्यक्ती या स्वतंत्र नव्हत्या तर ते याचिकाकर्त्याच्या फर्मशी जोडलेले होते. मा. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की न्यायालयीन कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर जप्तीचा आदेश बदलण्यात आला होता, ज्यामुळे अधिकृत नोंदींच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.
मा. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की प्रक्रियात्मक निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तपासणी आणि जप्तीची प्रक्रिया करताना कायदेशीर सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे ही झडती/ तपासणी तसेच जप्ती बेकायदेशीर असल्याने , त्यातून निर्माण झालेल्या कर रकमेची मागणी कायदेशीर नाही व ८८.६४ लाख रुपयांची जीएसटी मागणी रद्द केली . मा. न्यायालयाने संबंधित जीएसटी अधिकाऱ्याला इशारा देखील दिला की अधिकृत सरकारी किंवा न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये हस्तक्षेप हा गंभीर मामला असून भविष्यात ही बाब विभागीय कारवाई ला पात्र ठरू शकते.
