जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) शी संबंधित विविध समस्या तातडीने सोडवण्याची व्यावसायिकांची मागणी

GST 4 YOU
       भारतातील उद्योजक ,व्यावसायिकांनी  अर्थ मंत्रालयाला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) शी संबंधित असलेल्या समस्या तातडीने सोडवण्याची विनंती केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की निराकरण न झालेल्या आयटीसी समस्यांमुळे रोख प्रवाहाच्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत आणि परिणाम स्वरूप प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक मंदावत आहे.
          एका टीव्ही  चॅनेल च्या अहवालानुसार, उद्योग प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की बाह्य पुरवठ्याच्या डेटामध्ये तांत्रिक विसंगतींमुळे अनेक कंपन्या त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या आयटीसीचा वापर करू शकत नाहीत. परिणामी, व्यवसायांकडे क्रेडिट बॅलन्स असूनही, त्यांना रोख स्वरूपात कर भरावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या खेळत्या भांडवल अपुरे पडत आहे.
           एकाच कंपनीच्या वेगवेगळ्या शाखा किंवा युनिट्समध्ये आयटीसी हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे ही एक प्रमुख मागणी आहे. सध्या, हे क्रेडिट्स वेगवेगळ्या जीएसटी नोंदणींमध्ये लॉक केलेले आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांचा कार्यक्षमतेने वापर करणे कठीण होते.
          व्यवसायांनी अशीही विनंती केली आहे की सरकारने रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत कर भरण्यासाठी  आयटीसीचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी. त्यांना संचित आयटीसीचे विक्री योग्य क्रेडिट्स किंवा स्क्रिपमध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय हवा आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कर खात्यांमध्ये अडकलेल्या रकमेचा चा वापर  करण्यास मदत होईल.
       उद्योग, व्यावसायिकांनी  असे निदर्शनास आणून दिले आहे की काही क्षेत्रे विशेषतः उलटे शुल्क संरचना (Inverted tax structure ) असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे इनपुट कर आउटपुट हा करांपेक्षा जास्त आहेत, अशा प्रकरणात अनेक कंपन्यांकडे  मोठ्या प्रमाणात न वापरलेले आयटीसी शिल्लक आहे.