जीएसटी 2.O या महत्वकांक्षी संकल्पनेखाली वस्तू व सेवा करामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची जोरदार तयारी सरकारने सुरू केली असून त्याचा भाग म्हणून केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
इंडस्ट्री 4.O च्या धर्तीवर जीएसटी सुधारणांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असून त्यास 'जीएसटी 2.O' सुधारणा असे नाव देण्यात आले आहे. जीएसटी व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यवसायानुकूल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील लोकांची मते जाणून घेतली जात आहेत.
आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते जीएसटी २.० अंतर्गत १२ टक्के कराचा टप्पा हटविण्याचा विचार सुरू आहे. हा टप्पा हटल्यानंतर जीएसटीमध्ये कराचे तीनच मुखर टप्पे राहतील. त्यामुळे ही व्यवस्था अधिक सुटसुटीत होईल.
औद्योगिक क्षेत्राच्या अपेक्षा
१. कर दर स्थिर असावेत.
२. वर्गवारीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत.
३. अनुपालन ओझे कमी व्हावे.
४. इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये पारदर्शकता हवी.
५. लघू व मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ व्यवस्था असावी.
खरे तर जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण ही पहिली दीर्घकालीन प्रलंबित सुधारणा आहे, ज्याचा उद्देश कर संरचना सुलभ करणे, अनुपालन खर्च कमी करणे आणि व्यवसायांना जीएसटी नियमांचे पालन करणे सोपे करणे आहे. जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण केल्याने अधिक सुसंगत आणि व्यवस्थापित कर चौकट तयार होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे उद्योगांमधील कराचा भार कमी होईल.
दुसरे म्हणजे विवाद निराकरण यंत्रणा सुधारणे. सहभागींनी कर-संबंधित वाद कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. याव्यतिरिक्त, त्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) वरील निर्बंध काढून टाकण्याची गरज यावर भर दिला, ज्यामुळे व्यवसायांसाठी कार्यरत भांडवल उपलब्ध होईल आणि रोख प्रवाह वाढेल, विशेषतः तरलतेच्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या क्षेत्रांसाठी हे फायदेशीर ठरेल.
तिसरे म्हणजे, फेसलेस मूल्यांकन आणि विक्रेता अनुपालन रेटिंग प्रणालीची सुरवात झाल्यास उद्योग, व्यवसाय अधिक खंबीरपणे व्यवसाय करू शकतील.
