बिहारमध्ये निवासी सदनिका बांधण्यात गुंतलेल्या मे. शशी रंजन कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या बिल्डरने ४.६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर मागणीला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती. जीएसटी कायद्याच्या कलम ७३(९) अंतर्गत, राज्य कर सहाय्यक आयुक्तांनी ३०.११.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशात २०१४ मध्ये झालेल्या विकास करारांतर्गत जमीन मालकाला प्रदान केलेल्या बांधकाम सेवांच्या पुरवठ्यावर कंपनीने जीएसटी, व्याज आणि दंड देय आहे असे म्हटले होते.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी विकास कराराची अंमलबजावणी झाली होती आणि बांधकाम डिसेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण झाले होते. त्यामुळे, सदर व्यवहार जीएसटीच्या कक्षे बाहेर आहे. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की २९.०३.२०१९ रोजीची अधिसूचना क्रमांक ०४/२०१९, ज्यामध्ये विकास अधिकारांची करपात्रता स्पष्ट केली गेली होती, ती एप्रिल २०१९ पूर्वी पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही.
जीएसटी विभागाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की विकासकाला विकास अधिकारांच्या हस्तांतरणासाठी नव्हे तर जमीन मालकाला प्रदान केलेल्या बांधकाम सेवांसाठी कर आकारला आहे. त्यांनी अधिसूचना क्रमांक ११/२०१७ - केंद्रीय कर तरतुदीनुसार अशा सेवा करपात्र ठरल्या आहेत .
प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला विकास हक्कांच्या स्वरूपात मोबदला मिळाला असून, त्यामुळे जीएसटी यात लागू आहे , असे म्हणणे विभागाने सादर केले. त्यांनी मा. तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाचा आधार घेतला.
मा. पाटणा न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की विकास करारात जमिनीची मालकी विकासकाला हस्तांतरित करण्यात आली नाही तर केवळ बांधकाम क्रियाकलापांना परवानगी देण्यात आली. बांधलेल्या मालमत्तेचा ताबा मिळेपर्यंत जमीन मालक हा मालकच राहिला.
वैधानिक तरतुदी आणि संबंधित जीएसटी अधिसूचनेचा संदर्भ देत, मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की विकास अधिकारांऐवजी निवासी सदधिकांच्या स्वरूपात प्रदान केलेल्या बांधकाम सेवा करपात्र असून जीएसटी जुलै २०१७ मध्ये सुरुवात झाल्यापासूनच हा व्यवहार जीएसटी प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
तसेच सदर कर मागणी ही कालबाह्य आहे हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना मा. न्यायालयाने असे म्हटले की मागणी आदेश विहित तीन वर्षांच्या कालावधीत जारी करण्यात आला होता.
न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळून लावताना जीएसटी आकारणीसाठी सर्व आवश्यक घटक, करपात्र घटना, जबाबदार व्यक्ती, दर आणि मूल्य या व्यवहारात स्पष्टपणे समोर येतात, असे निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्त्याला वैधानिक अपील यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने कलम २२६ अंतर्गत त्याच्या रिट अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याचे कोणतेही कारण आढळले नाही,असे स्पष्ट करून सदर याचिका फेटाळून लावली.
