याचिकाकर्त्या कंपनीचे संचालक हे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत असल्याने त्यांना जीएसटी रिटर्न भरण्यास उशीर झाला होता.मात्र त्यांना मिळालेल्या कारणे दाखवा नोटीसीत फक्त "जीएसटी कायदा किंवा नियमांमधील कोणत्याही निर्दिष्ट तरतुदींचे पालन न करणे असे ढोबळ कारण नमूद केले होते.
मा.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की अशा अस्पष्ट आणि गोंधळ निर्माण करणाऱ्या नोटिसा कायदेशीररित्या अयोग्य आहेत कारण त्या करदात्यावर आरोप केलेल्या उल्लंघनांची अचूक माहिती देत नाहीत. व त्यामुळे करदात्यांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देणे अशक्य होते.
द्विसद्स्यीय खंडपीठाने निकाल देताना असे निरीक्षण नोंदवले की विशिष्ट कलमे किंवा नियम न देता असे सामान्य नोटीस जारी करणे नैसर्गिक न्याय तत्वांना कमकुवत करते.
खंडपीठाने असेही म्हटले की, जीएसटी अधिकाऱ्यांनी नोंदणी रद्द करण्यासारख्या गंभीर बाबींवर अशा कार्यवाही सुरू करताना योग्य ती काळजी घ्यावी.
मा. न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्याने सर्व प्रलंबित रिटर्न दाखल केले आहेत व त्यामुळे वादग्रस्त नोंदणी रद्दीकरण आदेश सुधारून ते फक्त १० मार्च २०२३ पासून, म्हणजेच कारणे दाखवा नोटीसीच्या तारखेपासून प्रभावी असतील आणि ते २०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु असणार नाही.
