दिवंगत हंसा राम चौधरी यांच्या पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार छोटू देवी यांनी, श्री सतगुरू मार्बल्स इंडस्ट्रीच्या दिवंगत मालकाविरुद्ध जारी केलेल्या जीएसटी आदेशांना आव्हान दिले.
हंसा राम चौधरी यांचे ३० डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर एक दिवसाने, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी, सीजीएसटी आणि आरजीएसटी कायद्यांच्या कलम ७४ अंतर्गत एक आदेश जारी करण्यात आला. नंतरही २६ मार्च २०२६ रोजी आणखी एक मूळ आदेश पारित करण्यात आला. या कार्यवाहीमध्ये कर, व्याज आणि दंड यांचा समावेश होता.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तो व्यवसाय एकल मालकीचा होता आणि मालकापासून वेगळे असे त्याचे कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व नव्हते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मालकाच्या मृत्यूनंतर, त्या संस्थेविरुद्ध जारी केलेले आदेश अवैध होते. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, आदेश पारित करण्यापूर्वी कायदेशीर वारसाला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नाही आणि सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. त्यांच्या मते, यामुळे कलम ७५(४) आणि ७५(६) चे उल्लंघन झाले आहे, ज्यानुसार सुनावणीची संधी आणि सकारण आदेश देणे आवश्यक आहे.
जीएसटी विभागाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की कलम ९३ नुसार मृत करदात्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधींकडून कर दायित्वाची वसुली करता येते.
मा. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, केवळ मालकाचा मृत्यू झाला आहे म्हणून याचिकाकर्ता जीएसटी दायित्वातून संपूर्ण सूटचा दावा करू शकत नाही. मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम 93(1)(b) अंतर्गत, जेव्हा मृत्यूमुळे व्यवसाय बंद होतो,तेव्हा केवळ मालमत्ता दायित्व पूर्ण करण्यास सक्षम असेल त्या मर्यादेत कायदेशीर प्रतिनिधीला मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेतून कर, व्याज किंवा दंड भरावा लागू शकतो,
तथापि, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कलम ९३ हे कलम ७५ सोबत वाचले पाहिजे. कायदेशीर वारसावर दायित्व लादण्यापूर्वी किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी, त्या व्यक्तीला सुनावणीची संधी मिळाली पाहिजे. अंतिम आदेशात संबंधित तथ्ये आणि निर्णयाचा आधार देखील नमूद केला पाहिजे.
मा. न्यायालयाला असे आढळून आले की, यापूर्वी छोटू देवी यांना कोणतीही स्वतंत्र नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. सदर आदेशापूर्वी छोटू देवी यांना कोणतीही स्वतंत्र नोटीस बजावण्यात आली नव्हती, असे मा.न्यायालयाला आढळले. तसेच, हे आदेश योग्य सकारण आदेशाची आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत, असेही न्यायालयाला आढळले.
मा. न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीचा आदेश आणि २६ मार्च २०२६ रोजीचा मूळ आदेश रद्द केला. याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी दिल्यानंतर नवीन नोटीस जारी करून नवीन आदेश जारी करण्याची मुभा विभागाला देण्यात आली.
Chotu Devi vs Union Of India
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 1240
Case Number : D.B. Civil Writ Petition No. 11576/2026
Date of Judgement : 24 July 2026
