या प्रकरणात, ई-वे बिल आणि टॅक्स इन्व्हॉइससह सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह मुझफ्फरनगरहून गाझियाबादला मालाची वाहतूक केली जात होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी हापूरजवळ माल उतरवला जाऊ शकतो या संशयावरून ताब्यात घेतला. चालकाकडे एका स्थानिक व्यापाऱ्याचा मोबाईल नंबर होता आणि त्याने पर्यायी मार्ग निवडला होता, केवळ या वस्तुस्थितीच्या आधारावर अधिकाऱ्यांनी हे अनुमान काढले. तथापि, आपल्या निर्णयात मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की, जीएसटीमध्ये वाहतूकदारांना वाहतुकीचा मार्ग जाहीर करण्याची आवश्यकता नाही.
मा. न्यायालयाने नमूद केले की, मालामध्ये कोणतीही तफावत किंवा कर चुकवण्याचा हेतू नसताना, माल ताब्यात ठेवणे समर्थनीय ठरू शकत नाही.
मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे यांच्या एकल खंडपीठाने, मालासोबत खरी कागदपत्रे नसल्यासच माल ताब्यात घेण्याचा आणि जप्त करण्याचा अधिकार वापरला जाऊ शकतो, हे अधोरेखित करण्यासाठी मे. ओम प्रकाश कुलदीप कुमार प्रकरणातील पूर्वीच्या निकालाचा हवाला दिला.
मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देत, कर अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले आणि जमा केलेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश विभागाला दिले.
