माल वाहतुकीसाठी ई-वे बिल करणे बंधनकारक ! वाहतूक सुरू झाल्यानंतर ई-वे बिल केल्याने कायद्यांतर्गत असलेल्या दायित्वातून सूट नाही- मान. सर्वोच्च न्यायालय !!

       

        वाहन तपासणी दरम्यान ई-वे बिल उपलब्ध नसल्यामुळे निश्चित झालेल्या ९०.६२ लाख रुपयांच्या जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मागणीच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास मान.सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि  मान.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

      आपल्या १४ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्णयात द्वि सदस्य खंडपीठाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ अन्वये आमच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून, आक्षेपित आदेश/निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी आम्हाला कोणतेही योग्य कारण आढळत नाही असे नमूद करून , विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. मात्र करदात्याने विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्यास केलेला विलंब न्यायालयाने माफ केला.

         मान.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मान . अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, "माल वाहतुकीसाठी  विक्रेत्याने ई-वे बिल  करणे अनिवार्य आहे. वाहतूक सुरू केल्या वर ई-वे बिल तयार केल्याने कायद्यांतर्गत असलेल्या दायित्वातून सूट मिळणार नाही."

       उच्च न्यायालयाने जीएसटी कायद्याच्या कलम १२९ अंतर्गत जीएसटी मागणी आणि दंडाला दिलेल्या पुष्टीच्या विरोधात मे. गुरुनानक अरेकनट ट्रेडर्स यांनी ही विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली होती. वस्तुस्थितीनुसार, याचिकाकर्ता-करदात्याचे सुपारी घेऊन जाणारे वाहन पहाटे ४:२८ वाजता जीएसटी विभागाने अडवले आणि वाहनाकडे ई-वे बिल नसल्याचे आढळून आले.

         ३ तासांनंतर, याचिकाकर्त्याने ई-वे बिल तयार करून सादर केले. भरलेल्या मालाची पडताळणी केल्यानंतर विभागाला असे आढळून आले की, याचिकाकर्त्याने ५% दराने "सुपारी" म्हणून माल घोषित केला होता, परंतु भरलेला माल "चिकनी भुनी सुपारी" (प्रक्रिया केलेली सुपारी) होता. याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, तांत्रिक अडचणींमुळे १ एप्रिल २०१८ पूर्वी ई-वे बिल तयार करू न शकलेल्या करदात्यांना देण्यात आलेली सवलत, त्या तारखेनंतरच्या प्रकरणांना यापुढे लागू होणार नाही.

        टी.के. प्रिंटर्स विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त श्रेणी २ आणि अन्य यासारख्या प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने असे मत मांडले की कर चुकवण्याच्या हेतूशिवाय ई-वे बिल तयार करण्यास विलंब झाल्यामुळे जीएसटी भरणार्‍यावर कलम १२९ अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकत नाही.

        गुरुनानक अरेकनट्स ट्रेडर्स प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय या दोघांचीही खात्री पटली होती की, यात कर चुकवण्याचा हेतू होता, कारण याचिकाकर्त्याने १८% करपात्र मालाचे ५% करपात्र मालामध्ये चुकीचे वर्गीकरण केले होते. ई-वे बिलाचा अभाव आणि त्यानंतर ते तयार न होणे, या व्यतिरिक्त करचुकवेगिरी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी हा आणखी एक घटक आहे.

M/S GURUNANAK ARECANUT TRADERS vs COMMISSIONER, COMMERCIAL TAX, U.P. & ANR.

CITATION : 2026 TAXSCAN (SC) 234

Case Number : SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 35682/ 2026

Date of Judgement : 14 August 2026