. रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रातील इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा गैरवापर आणि नियमबाह्य खरेदीतून झालेली कोट्यवधींची करचुकवेगिरी उघड होऊन त्या विरोधात धडक कारवाई करत केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, कोल्हापूरच्या 'अँटी-इव्हेजन' (करचुकवेगिरी विरोधी) शाखेने कोल्हापुरातील ७ प्रमुख बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सच्या आस्थापनांवर एकाच वेळी सर्च व तपासणी मोहीम राबवली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण (डेटा अॅनालिटिक्स) आणि जोखीम मूल्यांकन (रिस्क मॅनेजमेंट) केल्यानंतर, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा गैरवापर आणि कर बुडवल्याचे समोर आल्यानंतर ही धडक कारवाई करण्यात आली.
ही विशेष मोहीम कोल्हापूर सीजीएसटीचे आयुक्त सुमित कुमार यादव, संयुक्त आयुक्त रोहित जोशी आणि सहाय्यक आयुक्त रामनिवास मीना यांच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या कारवाईसाठी २३ अधिकाऱ्यांची ७ पथकांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती.
धाडीदरम्यान झालेल्या प्राथमिक पाहणीत आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीत जीएसटी कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या मोहिमेदरम्यान अधिकाऱ्यांनी संबंधित आस्थापनांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी, खरेदी-विक्रीची पुस्तके, डिजिटल पुरावे आणि संगणकीय डेटा जप्त केला. जप्त केलेल्या कागदपत्रांची कसून छाननी आणि एकूण करचुकवेगिरीच्या रकमेची गणना करण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
प्रामाणिक करदात्यांचे हित जपणे आणि कर व्यवस्थेत पारदर्शकता राखणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. यापुढेही अशा प्रकारे कर चुकवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर व लेखापरीक्षण (ऑडिट) कारवाई सातत्याने सुरू राहील,” असा स्पष्ट इशारा कोल्हापूर सीजीएसटी आयुक्तालयाने दिला आहे.