सूत्रांनी सांगितले की, बनावट 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'च्या गैरवापराशी संबंधित एका प्रकरणात, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर आणि गाझियाबाद तसेच हरियाणातील फरिदाबाद येथील नऊ ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली.
हा तपास जंबुद्वीप एक्सपोर्ट्स अँड इम्पोर्ट्स नावाच्या कंपनीशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, कंपनीने प्रत्यक्षात मालाची वाहतूक न करताच बनावट पावत्या आणि ई-वे बिलांच्या माध्यमातून इनपुट टॅक्स क्रेडिट निर्माण करून ते ग्राहकांवर लादले.
असा आरोप आहे की, कंपनीने अनेक बनावट/अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून विविध निधी हस्तांतरण आणि रोख रक्कम काढण्याचे व्यवहार केले. जीएसटी अधिकाऱ्यांनी ₹९.६३ कोटींच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फसवणुकीने लाभ घेतल्याचे उघडकीस आणले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे महसुली नुकसान झाले.
सूत्रांनी सांगितले की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा माग काढणे, इतर लाभार्थ्यांना ओळखणे आणि कथित बनावट आयटीसी नेटवर्कशी संबंधित कागदोपत्री व डिजिटल पुरावे गोळा करणे, हा या छाप्यांचा उद्देश होता.
