जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत दिलेली कारणे दाखवा नोटीस केवळ त्यात "फसवणूक" किंवा "तथ्ये दडपणे" हे शब्द वापरल्यामुळे वैध ठरू शकत नाही-मा. सर्वोच्च न्यायालय

          आपल्या १९.०८.२०२६ च्या अलीकडील निकालात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत दिलेली कारणे दाखवा नोटीस केवळ त्यात "फसवणूक" किंवा "तथ्ये दडपणे" हे शब्द वापरल्यामुळे वैध ठरू शकत नाही. नोटीसमध्ये त्या तथ्यांचा तपशीलवार ऊहापोह असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे अधिकाऱ्याला सदर कलम ७४ लागू करावे लागले.

     मे.जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड,रतलाम (याचिकाकर्ता) यांनी नोटीस कालबाह्य झाल्याचा युक्तिवाद करत कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान दिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वाढवलेली वार्षिक विवरणपत्राची अंतिम मुदत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे कोविड-संबंधित मुदत आदेश विचारात घेतल्यास, नोटीस जारी करण्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपली होती. १३ जून २०२५ रोजी जारी केलेली नोटीस त्या तारखेनंतरची होती. त्यामुळे ती काल बाह्य आहे

    करदात्याच्या वकिलाने पुढे असा युक्तिवाद केला की कलम ७४ फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा फसवणूक, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा तथ्ये दडपल्याचा आरोप असतो आणि अशा आरोपाचा आधार हा केवळ नोटीसमधूनच आला पाहिजे.

      जीएसटी विभागाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की करदात्याने कागदपत्रे सादर न करणे, सुनावणीस अनुपस्थित राहणे आणि तपासादरम्यान गोळा केलेली इतर तथ्ये कलम ७४ लागू करण्यास पुरेशी आहेत.

    मा.खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कारणे दाखवा नोटीशीत (SCN) केवळ 'फसवणूक किंवा तथ्ये लपवल्याचा' साधा उल्लेख होता, मात्र ते कसे केले याचं काहीही विवेचन नाही. कारणे दाखवा नोटीशीत फसवणुकीचा निष्कर्ष कसा काढण्यात आला किंवा कोणती तथ्ये लपवण्यात आली, हे स्पष्ट न करता केवळ "फसवणूक किंवा तथ्ये लपवणे" असे वरवरचे विधान होते.

     मा.न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "नोटीसचे केवळ वाचन केल्यास असे दिसून येते की, 'फसवणूक किंवा तथ्ये लपवणे' या एका सामान्य विधानाशिवाय, फसवणूक कशी अनुमानित केली गेली किंवा तथ्ये कशी लपवली गेली हे कसे उघडकीस आले, याबद्दल काहीही नमूद केलेले नाही. खरे तर, वापरलेल्या 'किंवा' या शब्दावरून असे सूचित होते की, करनिर्धारण फसवणुकीमुळे केले गेले की तथ्ये लपवल्याच्या कारणास्तव याची करनिर्धारण अधिकाऱ्यालाही खात्री नव्हती . नोटीस जारी करण्या करता वाढीव मुदत लागू होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट म्हणजे, करदात्याने फसवणूक केली किंवा तथ्ये दडपण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष काढणारे आरोप खुद्द नोटीसमधूनच आलेले असावेत."

     मा. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "ज्या बाबींमुळे कर निर्धारण अधिकाऱ्याला असा निष्कर्ष काढण्यास प्रवृत्त केले जाते की, संबंधित व्यक्तीने यापैकी कोणत्याही रीतीने तथ्ये दडपण्याचा वापर केला आहे, त्या बाबींची यादी दिल्याशिवाय 'फसवणूक, हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान किंवा तथ्ये दडपणे' या शब्दांचा केवळ यांत्रिक वापर होऊ शकत नाही."

असे नमूद करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस रद्द करून कर दात्याचे दिवाणी अपील मंजूर केले.

M/s G.R. Infra Projects Limited Ratlam vs The State of Madhya Pradesh & Ors.

CITATION : 2026 TAXSCAN (SC) 236

Case Number : Civil Appeal No.11277 of 2026

Date of Judgement : 19 August 2026