मे.चायना कन्स्ट्रक्शन सॉसम (करदाता) हा नागरी आणि औद्योगिक बांधकाम कंत्राटांमध्ये गुंतला होता . २३ नोव्हेंबर २०२० रोजी एक सर्वेक्षण आणि शोधमोहीम राबवल्या नंतर आय कर विभागाने असा आरोप केला की, सदर करड्या कंपनीने चार्ली पेंग आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित संस्थांकडून संशयास्पद किंवा बनावट खरेदी केली होती आणि बनावट नोंदी मिळवल्या होत्या. मान. सतबीर सिंग गोदारा (न्यायिक सदस्य) आणि मान . एम. बालागणेश (लेखा सदस्य) यांचा समावेश असलेल्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, पुरवठादार डेथॅट ट्रेडिंगने इतर संस्थांना केलेल्या निधी हस्तांतरणाचा आणि करदात्याचा कोणताही संबंध आय कर विभागाने सिद्ध केलेला नाही. तसेच, करदात्यासोबतचे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर २८ जानेवारी २०२१ पासून जीएसटी रद्द करण्याची अंमलबजावणी झाली, असेही खंडपीठाला आढळले.
विक्रेत्याने विवरणपत्र दाखल न केल्याबद्दल, मान.न्यायाधिकरणाने असे मत मांडले की, "करदात्याला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, कारण सदर विक्रेत्याच्या आयकर अनुपालनावर करदात्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते."करदात्याची खाती नाकारण्यात आली नव्हती, असेही निरीक्षण नोंदवले गेले. मान न्यायाधिकरणाने पुरवठादार डेथॅट ट्रेडिंगकडून केलेली खरेदी खरी असल्याचे मानले आणि त्यावर कोणतीही वाढीव आकारणी आवश्यक नाही असा निकाल दिला.
हा निर्णय जरी आयकर न्यायाधिकरणाचा असला तरी जीएसटीच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
