मे.अगरवाल बिटुमेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (करदाता) ही कंपनी लोखंड आणि नॉन-अलॉय स्टील उत्पादने व बिटुमेनचा पुरवठा करते आणि या वस्तूंची भारताबाहेर निर्यातही करते. कंपनीने जानेवारी २०२५ आणि फेब्रुवारी २०२५ साठी संचित आयटीसीच्या परताव्याचा दावा केला.
मूळ न्याय निर्णय अधिकाऱ्यानी परताव्याचे दोन्ही दावे फेटाळले, परंतु पहिल्या अपीलीय प्राधिकरणाने ते मंजूर केले. त्यानंतर जीएसटी विभागाने जीएसटीएटीकडे (GSTAT) धाव घेतली.
जीएसटी विभागाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की १४ मालाच्या खेपांची हालचाल झाली नाही. तर करदात्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्यासाठी करदात्याने टोल प्लाझावरील वाहतुकीची पडताळणी करणे, ही जीएसटी कायद्यानुसार आवश्यक नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, मालाचा पुरवठा 'बिल टू-शिप टू' मॉडेलनुसार करण्यात आला होता, ज्याअंतर्गत केएस मेटल्सला निर्यातीसाठी माल थेट जोगबनी येथील भू-सीमाशुल्क केंद्रावर पोहोचवण्याची सूचना देण्यात आली होती.त्यांनी स्पष्ट केले की, शिप-टू लोकेशनवर मिळालेला माल नंतर निर्यात करण्यात आला आणि या निर्यातीला शिपिंग बिले व ईजीएम नोंदींचा आधार होता.
मा.न्यायिक सदस्य सुनील कुमार सिंह आणि मा. तांत्रिक सदस्य बिजय कुमार कार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, "जीएसटी कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही की वस्तूंची सुरुवात पुरवठादाराच्या नोंदणीकृत ठिकाणाहूनच झाली पाहिजे."
मा. जीस्टॅटला असे आढळून आले की करदात्याने ई-वे बिल, शिपिंग बिल, ईजीएम तपशील, वाहतूकदार प्रमाणपत्रे आणि बँक स्टेटमेंट सादर केले होते. जीएसटी विभागाने या कागदपत्रांवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
मान.न्यायाधिकरणाने रघुवंश ॲग्रो फार्म्स लि. विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यातील मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की "जीएसटी अंतर्गत मालाच्या प्रत्यक्ष हालचालीचे समर्थन करण्यासाठी टोल प्लाझा पावत्या अनिवार्य नाहीत".
मा.न्यायाधिकरणाने जीएसटी विभागाचे अपील फेटाळून लावले आणि करदात्याचे परताव्याचे दावे मंजूर करणारे आदेश कायम ठेवले.
ANIL KUMAR SINGH vs DIRECTOR
CITATION : 2026 TAXSCAN (GSTAT) 139
Case Number : APL/14/KLK/2026
Date of Judgement : 20 August 2026
