बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (BCC&I) ने आयोजित केलेल्या एका उद्योग संवाद सत्रात चर्चेत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या विषयावर राज्यांशी चर्चा सुरू आहे, परंतु निर्बंध शिथिल करण्याबाबत अद्याप कोणतीही बाब अंतिम झालेली नाही.
जीएसटी कायदा,2017 कलम 17 (5) नुसार कार्यालये, कारखाने, गोदामे आणि उत्पादन स्थळे यांसारख्या स्थावर मालमत्तांच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर भरलेल्या जीएसटी वर कंपन्यांना दावा करता येत नसल्याच्या या मुद्द्या संदर्भात उद्योगांचे म्हणणे आहे की, सध्या असलेल्या निर्बंधांमुळे जीएसटी क्रेडिट म्हणून उपलब्ध होत नसल्याने ते प्रकल्पाच्या खर्चाचा भाग बनते. व या मुळे मोठ्या गुंतवणुकीचा खर्च वाढतो.
उद्योग जगताकडून असलेल्या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.या मुद्द्यावर जीएसटी परिषदेकडून विचार केला जाऊ शकतो. तथापि, त्यांनी असे सूचित केले की, हे प्रकरण अद्याप अशा टप्प्यावर पोहोचलेले नाही जिथे कोणताही निर्णय जाहीर केला जाऊ शकेल.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सफारी रिट्रीट्सच्या प्रकरणात म्हटले होते की, कार्यक्षमता चाचणीच्या आधारावर, "स्वतःच्या वापरासाठी नव्हे" तर पुढे भाड्याने देण्यासाठी स्थावर मालमत्तेच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या वस्तू आणि सेवांवर आयटीसी (ITC) घेता येईल.मात्र त्यात सरकारने कायद्यात पूर्व लक्षी प्रभावाने बदल केल्याने सदर निर्बंध कायम राहिले.
