तसेच अधिकारी जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत स्वयंचलित पद्धतीचा वापर करण्याबाबतही चर्चा करत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यांची सहमती झाल्यानंतर प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेसमोर मांडला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर परिपत्रक होईल.सध्या व्यवसायांना जीएसटी नोंदणी देताना केंद्रीय आणि राज्य कर यंत्रणांकडून वेगवेगळ्या प्रक्रिया वापरल्या जातात. त्यात फरक असल्याने करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.
जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यावरही कर अधिकाऱ्यां मध्ये चर्चा सुरू आहे. कोणत्या परिस्थितीत व्यवसायाची नोंदणी रद्द करता येईल, याचे निकषही अधिक स्पष्ट करण्याचा विचार आहे. यामुळे कर अधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना निश्चित दिशा मिळेल.
