सरकारने अधिसूचनाद्वारे आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 (CGST कायदा) च्या कलम 73 अंतर्गत आदेश पारित करण्याची कालमर्यादा वाढवली होती.
मे.फैजल ट्रेडर्स प्रा. ली., पलक्कड वि. उपायुक्त, केंद्रीय जीएसटी, सीबीआयसी व इतर (WP(C) NO. 24810 OF 2023) या केस मधील याचिका कर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, कलम 73 अंतर्गत आदेश जारी करण्यासाठी वेळेची मर्यादा वाढवण्याची सूचना केवळ केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम 168A अंतर्गत सूचित केली जाऊ शकते ,जिथे विशेष घटनेमुळे एखादी क्रिया पूर्ण केली जाऊ शकत नाहीत. सदर अधिसूचना कायद्याने निर्धारित केलेल्या वेळेत आदेश जारी करण्यावर परिणाम करणारी कोणतीही असामान्य घटना दर्शवत नाही.
या वर मा.उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जीएसटी कौन्सिलने आपल्या 47 व्या बैठकीत कोविड-19 महामारीच्या परिणामाची दखल घेऊन कायदा समितीच्या शिफारशी बरोबर सहमती दर्शवली. महामारीचा विचार करता किती वेळ वाढवायचा, हे कार्यकारी मंडळाच्या विवेकबुद्धीनुसार, जीएसटी परिषदेच्या शिफारशीच्या आधारे घेतले गेले आहे.
मा.उच्च न्यायायालयाच्या निदर्शनास आले की, अती विशिष्ठ घटना घडल्यास कलम 168A अन्वये अधिसूचना जारी करून कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी, कलम 73 अन्वये कारवाई करण्याची मर्यादा वाढविण्याच्या अधिकार सरकार कडे आहे. कोविड-19 ची परिस्थिती लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.
या परिस्थितीत मा.उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी कलम 73 अंतर्गत आदेश पारित करण्यासाठी मुदत वाढ देणाऱ्या अधिसूचना जीएसटी कायद्याच्या कलम 168A च्या तरतुदींशी विसंगत नाहीत ,असे स्पष्ट करून या अधिसूचनाना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
असे जरी असले तरी याचिका कर्त्यास दिलासा देताना मात्र सरकारने जारी केलेल्या स्पष्टिकरण क्र.183/2022 दि 27.12.2022 नुसार कार्यवाही करण्या साठी प्रतिवादी ने जारी केलेले निर्धारण आदेश रद्द करून नविन निर्धारण आदेश जारी करण्यात यावेत असे निर्देश दिले .
