अशा अपात्र एजंटांची सेवा घेणाऱ्या व्यावसायिकही रेराच्यात कारवाईच्या कक्षेत येऊ शकतो करू, असे महारेराने म्हणले आहे.
महारेराने १ जानेवारीनंतर बांधकाम क्षेत्रातील एजंटांना विहित केलेले प्रशिक्षण पूर्ण करून, परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र संकेतस्थळावर नोंदविल्याशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. वर्षाच्या कालावधीत जे विहित अर्हता प्राप्त करणार नाहीत, त्यांची नोंदणी वर्षानंतर आपोआप रद्द होईल. यानंतर त्यांना पुढील सहा महिने अर्जही करता येणार नाही. मात्र, त्या सहा महिन्यांनंतर नव्याने नोंदणी घेता येईल, या काळात त्यांना बांधकाम क्षेत्रात व्यवहार करता येणार नाही, या निबंधाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे महारेराने स्पष्ट केले . या कारवाई ने आतापर्यंत नोंदणी केलेल्या सुमारे ४७ हजार एजंटां पैकी राज्यात केवळ १४ हजार मान्यताप्राप्त एजंट उरले आहेत.
सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुयोग्यरित्या व्हावेत, यासाठी प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यानंतर अनेक एजंटांनी जूनमध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे.
● बांधकाम क्षेत्रातील एजंट हा घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. अपात्र एजंटांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. गरज पडल्यास या अपात्र एजंट्सची सेवा घेणाऱ्या विकासकांची महारेरा नोंदणी रद्द करायला महारेरा कचरणार नाही. तशी वेळ विकासकांनी महारेरावर आणू नये असे महारेरा कडून सांगण्यात आले.
तर महारेरा नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमध्ये व्यवहार करणाऱ्या एजंटांनी असे प्रमाणपत्र घ्यावे. मात्र, रिसेल व रेंटल व्यवहार करणाऱ्या एजंटांना त्याची आवश्यकता नाही असे या क्षेत्रांतील तज्ञांनी सांगीतले.
