याचिकाकर्ता, सोलवी एंटरप्रायझेस, स्क्रॅप /भंगार च्या खरेदी-विक्रीत गुंतलेला नोंदणीकृत कर दाता आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ या कर कालावधी तील डिसेंबर २०१८-१९ साठी त्याला जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत एक सूचना मिळाली. कर दात्याच्या उत्तराची दखल न घेता, अधिकार्यांनी आदेश जारी केले. यावर याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की हा आदेश कायद्याच्या कलम ७५(४) चे उल्लंघन करून जारी करण्यात आला आहे.कलम ७३ आणि ७४ अंतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांनी कोणत्या प्रक्रियेचे पालन करावे हे कलम ७५ मध्ये नमूद केले आहे. कलम ७५(४) नुसार, जर करदात्याला कर किंवा दंड आकारला जात असेल किंवा त्याच्यावर पुन्हा कोणत्याही प्रतिकूल कारवाईचा विचार केला जात असेल, तर त्याला लेखी विनंतीवर वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने पुढे असा युक्तिवाद केला की संबंधित विक्रेत्याबरोबर चा व्यवहार हा विभागाने विक्रेत्याची नोंदणी रद्द करण्याच्या अगोदर एक वर्षापूर्वी झाला होता. त्यामुळे नंतर जर विक्रेता हा व्यवसायाच्या ठिकाणी आढळला नाही आणि त्याची नोंदणी रद्द केली गेली तर खरेदीदार / याचिकाकर्त्याला यासाठी जबाबदार धरले जाऊ नये . याव्यतिरिक्त, असे प्रतिपादन करण्यात आले की याचिकाकर्त्याने त्याच्या रिटर्नमध्ये हा व्यवहार उघड केला होता.
विभागाच्या वकिलानी प्रतिवाद केला की याचिकाकर्त्याने वस्तूंची प्रत्यक्ष भौतिक वाहतूक झालेली दाखवली नाही.
जीएसटी कायद्याच्या कलम १६ आणि ७४ तसेच जीएसटी नियमांच्या नियम ३६ चे परीक्षण करून, मा. न्यायालयाने असे नमूद केले की आवश्यक त्या कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच करदात्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा दिला पाहिजे.
मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने असा निर्णय दिला की व्यवहाराच्या वेळी विक्रेत्याची नोंदणी असल्याने खरेदीदार /याचिकाकर्त्याला जबाबदार धरता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, सदर व्यवहार हा ६ डिसेम्बर २०१८ झाला होता मात्र विक्रेत्याची नोंदणी २९ जानेवारी २०२० पासून रद्द करण्यात आली असल्याचे पुरावे आहेत . हे सूचित करते की याचिकाकर्ता आणि विक्रेत्यामधील व्यवहार नोंदणीकृत होता आणि व्याव्हारावेळी कायदेशीर नोंदणी होती.
खंडपीठाने मेसर्स रामा ब्रिक फील्ड खटल्याचा संदर्भ दिला ज्यात मा . न्यायालयाने कार्यवाही रद्द करताना निष्कर्ष काढला होता की सर्व माहिती पोर्टलवर उपलब्ध असताना अधिकाऱ्यांनी याची पुष्टी केली नाही . याचा आधार घेऊन माननीय अलाहाबाद न्यायालयाने सदर प्रकरणात, वादग्रस्त आदेश रद्द केल्यानंतर नवीन आदेश जारी करण्यासाठी प्रकरण मूळ अधिकाऱ्यांकडे पाठवले.
