बांधकाम कराराच्या दोष दायित्व कालावधी दरम्यान लागू होणारा जीएसटी देण्यात राज्य सरकारच्या कथित नकारात्मक भूमिकेमुळे याचिकाकर्त्या मेसर्स राकेश प्रताप सिंग चौहान यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
जीएसटी कायदा लागू होण्यापूर्वी केलेला हा करार नंतर जीएसटी अंमलबजावणी दरम्यानच्या कायदेशीर बदलांमुळे जीएसटीच्या कक्षेत आला.
९ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या सरकारी आदेशात अशा करारांसाठी कंत्राटदारांना जीएसटी देयके देण्याची तरतूद होती.
कराराच्या मुख्य अंमलबजावणी टप्प्यात देय असलेला जीएसटी दिला गेला परंतु याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की जीएसटी देणे हे दोष दायित्व कालावधीसाठी देखील आवश्यक आहे, जो काम पूर्ण झाल्यानंतरचा टप्पा आहे, ज्यामध्ये कंत्राटदार हा कामाच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार राहतो. तथापि, याचिकाकर्त्याच्या दाव्याचा विभागाने विचार केला नाही.
मा. न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने याचिकाकर्त्यची बाजू मान्य केली आणि राज्य विभागाला या प्रकरणाची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले की दोष दायित्व कालावधीसाठी जीएसटी देणे बद्दल लागू असलेल्या सरकारी आदेशानुसार तर्कसंगत निर्णय घ्यावा.
मा.उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की याचिकाकर्त्याने निकालाची प्रमाणित प्रत सादर केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत हा निर्णय घ्यावा. जर अशा निर्णयावर कोणतीही जीएसटी रक्कम देय असल्याचे आढळले तर ती त्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत सोडण्यात येईल.
