केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या परिषदेचे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भूषवले. यावेळी त्यांनी जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्यास, सार्वजनिक तक्रारी जलद सोडवण्यास आणि सीमाशुल्क आणि जीएसटी प्रकरणांमध्ये तपास जलद करण्यास सांगितले. करचोरी आणि बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट दावे रोखण्याचे आणि आयातीतील विलंब कमी करण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
या कार्यक्रमात, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आयसीईटीएबी नावाचे एक नवीन उपकरण लाँच केले. हे साधन निर्यात तपासणी जलद आणि स्वस्त करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे जागतिक लॉजिस्टिक्स क्रमवारीत भारताची कामगिरी सुधारू शकेल.
करदात्यांच्या विश्वासावर भर देत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी तक्रारींचे निवारण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले, सुधारित प्रणाली आणि उत्तरदायित्व यांद्वारे चौकशी आणि तक्रारींचे वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एमएसएमई आणि निर्यातदारांसाठी वेळेवर निवारण आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी, जीएसटी आणि सीमाशुल्क परताव्यांची प्रक्रिया जलद करावी, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी सीबीआयसीला केले.
संवादादरम्यान, सीतारामन यांनी तंत्रज्ञान आणि जोखीम-आधारित पॅरामीटर्सचा वापर करून करदात्यांसाठी जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सोपी, अखंड आणि अधिक पारदर्शक बनवण्याची गरज असल्यावर भर दिला.करदात्यांना अर्ज प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी जीएसटी नोंदणीसाठी समर्पित हेल्पडेस्क ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी सीजीएसटी क्षेत्रीय प्रमुखांना दिले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार मदत मिळण्याच्या दृष्टीने जीएसटी सेवा केंद्रे आणि सीमा शुल्क सुविधा केंद्रे उत्तम कर्मचारीयुक्त, सुलभ आणि त्यांची योग्यरित्या देखभाल राखलेली आहे याची खात्री करण्याची गरज अधोरेखित केली.