सरकारच्या जीएसटी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत कंपनीने दावा करून मिळवलेल्या अतिरिक्त रकमेवर जीएसटी भरण्या संबंधित सदर मागणी नोटीस आहे. व्ही गार्ड कडून प्रसिद्धीस दिलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, मागणीमध्ये १४.९० कोटी रुपये कर आणि ५.७९ कोटी रुपये व्याज असे एकूण २०.७० कोटी रुपये चा समावेश आहे.ही मागणी २०१७ मध्ये औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेवर आधारित आहे, ज्यामध्ये नवीन जीएसटी प्रणाली अंतर्गत निवडक राज्यांमध्ये औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य योजना सुरू करण्यात आली होती. विशिष्ट पात्र प्रदेशांमधील व्ही गार्ड च्या उत्पादन युनिट्सना या योजनेचा फायदा झाल्याचे दिसून आल्याने हि मागणी जारी केली गेली.
या मागणी सूचनेत आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या आठ आर्थिक वर्षांचा कालावधी समाविष्ट आहे आणि कंपनीला परवानगीपेक्षा जास्त आर्थिक मदत मिळाली असल्याचा दावा करून व्याजासह या "जास्त" रकमेवर कराची मागणी करण्यात आली आहे.
व्ही-गार्डने दिलेल्या माहितीत म्हणले आहे की, सदर मागणी नोटिसी ला आव्हान देण्यासाठी त्यांच्याकडे मजबूत आधार आहे. सध्या नोटीसी ला योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक पर्यायांचे मूल्यांकन करत आहे. कंपनीने स्पष्ट केले की गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसोबत पारदर्शकता राखण्यासाठी ही माहिती चांगल्या हेतूने आणि सेबीच्या नियमांचे पालन करून सार्वजनिक केली आहे.
