मूळ न्याय निर्णयन अधिकारी यांनी या बाबतीत करदात्याचे म्हणणे मान्य न करता त्याचे विरुद्ध निर्णय पारित केला होता. करदात्याने या निर्णयाविरुद्ध मा.गुवाहाटी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.करदात्याने आसाम जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७३ अंतर्गत दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले की कलम ७३ उप-कलम (१) अंतर्गत विहित केल्यानुसार कोणतीही योग्य आणि पूर्व कारणे दाखवा नोटीस जारी केली गेली नव्हती आणि करदात्याला फक्त फॉर्म जीएसटी डीआरसी-०१ मध्ये कारणे दाखवा नोटीशी चा सारांश जारी करण्यात आला. मा.न्यायालयाने केसमधील सर्व मुद्दे विचारात घेवून कारणे दाखवा नोटीस न देता फक्त त्याची समरी देणे हे कायद्याला धरून नाही हे ठरवून करदात्याचे बाजूने निर्णय दिला आणि सदर मूळ निर्णय रद्द केला.
तथापि मा. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, प्रतिवादी जीएसटी अधिकाऱ्यांना मे. कन्स्ट्रक्शन कॅटेलायझर्स प्रा. लि. विरुद्ध आसाम राज्य या केस मधील २९-६-२०२४ च्या निर्णय आणि सदर आदेशाच्या परिच्छेद २९ (F) मध्ये केलेल्या निरीक्षणानुसार प्रकरणे पुढे नेण्याची परवानगी असेल. पुढे जर प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी २६-९-२०२४ चा निर्णय आणि आदेशाच्या परिच्छेद २९(F) च्या संदर्भात, जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७३(१) च्या तरतुदींनुसार वैध कारणे दाखवा नोटीस जारी करून आणि इतर सहाय्यक कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून कार्यवाही केली तर याचिकाकर्त्याला कायद्याअंतर्गत उपलब्ध असलेले सर्व प्रतिवाद/ आधार सादर करण्याची परवानगी असेल.
