याचिकाकर्ते मे. फोमेंटों रिसॉर्ट्स आणि होटेल्स प्रा. ली यांना केंद्रीय जीएसटी च्या ऑडिट विभागाने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. या विरोधात याचिकाकर्ते यांच्या वतीने वकिलांनी सीबीआयसी परिपत्रक क्रमांक. 3/3/ 2017- जीएसटी दि.05.07.2017, परिपत्रक क्र.31/ 05/2018- जीएसटी दि. 09.02.2018 आणि 169/01/2022- जीएसटी दि.12.03.2022 या परिपत्रकाच्या वैधतेला आव्हान देताना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी -बोर्ड) याना ते जारी करण्याचे आणि त्यावर आधारित केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 65(6) अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट किंवा कलम 73 किंवा 74 बरोबरच 65(7) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्यासाठी केंद्रीय कर अधिकारी यांना “योग्य अधिकारी” म्हणून कोणतेही अधिकार नाहीत असा युक्तिवाद केला. त्यानी मा. सर्वोच्य न्यायालयाचा मे. कॅनन इंडिया प्रा. लि. वि. कमिशनर ऑफ कस्टम्स – 2021 SCC ऑनलाइन SC 200 मधील निर्णय या प्रकरणात लागू असून CGST कायद्याच्या कलम 2(91) नुसार बोर्डाला योग्य अधिकाऱ्याची कार्ये केंद्रीय कर अधिकार्याल्या सोपवणेचे कोणतेही अधिकार नाहीत असे सादर केले.
तर प्रतिवादी च्या वतीने सरकारी वकीलांनी केन्द्रीय जीएसटी कायदा , 2017 च्या कलम 3, 5, 168 तसेच 2 (91) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर परिपत्रके जारी झाली असून ती पूर्णपणे कायदेशीर आहेत . त्यानी पुढे निदर्शनास आणून दिले की सदर परिपत्रकांनी “योग्य अधिकारी” या साठी डीआरआय अधिकारी नव्हे तर केवळ केंद्रीय कर अधिकारी याना नियुक्त केले आहे. त्या मुळे मे. कॅनन इंडिया प्रा. लि. चा निर्णय ,जो डीआरआय अधिकारी यांच्या संदर्भात आहे; तो सध्याच्या खटल्यातील तथ्यांना लागू होत नाही.
वरील युक्तीवाद, प्रतिवाद विचारात घेऊन मा. न्यायालयानं आदेश देताना, सांगितले की सदर परिपत्रके ही केन्द्रीय जीएसटी कायद्याचे कलम 73 आणि 74 अन्वये नोटीसा जारी करण्याचे अधिकार स्पष्ट करतात. ही परिपत्रके कायदेशीर नाहीत किंवा सदर परिपत्रके तसेच कारणे दाखवा नोटीसा, या केन्द्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम 2(91) अंतर्गत परिभाषित "योग्य अधिकारी" यांचे द्वारे जारी केले गेले नाहीत, असे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करून याचिका क्र. W.P. No. 662/ 2023 मा. न्यायालयाने निकाली काढली.
