महाराष्ट्रातील विद्यापीठाना वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाकडून संलग्नता शुल्का वरील जीएसटी न भरल्याबद्दल ची पत्रे आली आहेत असे सूत्रांनी सांगितले.
या बाबत विद्यापीठांचे म्हणणे आहे की विद्यापीठांना जर महाविद्यालयांच्या संलग्नतेसाठी जीएसटी भरावा लागला तर शेवटी हा भार विद्यार्थ्यांवरच येईल. नुकत्याच झालेल्या राज्यातील कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाच्या बैठकीत, सार्वजनिक विद्यापीठांनी कुलपती कार्यालयाकडे हा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार तसेच कुलपती कार्यालयाने जीएसटी कौन्सिलसमोर त्यांच्या या समस्या मांडण्याचे मान्य केले आहे असे सूत्रांनी सांगितले.
हे महत्वाचे की विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सेवांना करातून सूट देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रवेश परीक्षा शुल्क आदींचा समावेश आहे. जीएसटी कौन्सिलने मे २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीत असे ठरवले होते की बोर्डाने दिलेल्या इतर सेवा, जसे की मान्यता शुल्क, यावर 18% जीएसटी लागू होईल. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) जारी केलेल्या परिपत्रकात हे नमूद करण्यात आले.
विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की ते महाविद्यालयांकडून मान्यता शुल्क आकारत नाहीत आणि संलग्नता शुल्क, ज्यासाठी त्यांची चौकशी केली जात आहे, ती केवळ शैक्षणिक सेवा देण्यासाठी आहेत.
काही विद्यापीठांमधील वित्त आणि लेखा अधिकाऱ्याला उद्देशून जीएसटी अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या या पत्रामध्ये जुलै 2017 ते मार्च 2023 या कालावधीतील संलग्नता शुल्क/ मान्यता शुल्क याचा महिनावार तपशील मागविण्यात आला आहे. पुढे, महाविद्यालयांना प्राप्त झालेल्या महसुलाचा महिनावार ताळमेळ, (संलग्नता शुल्क, पार्किंग, शुल्क, भाड्याचे उत्पन्न) आदी माहिती संबंधित खाते प्रमुख याना सादर करण्यास सांगितली आहे. ज्यावर जीएसटी लागू आहे असे अधिकार्यांचे मत आहे.
