तर याव्यतिरिक्त प्रमुख कंपन्यांनी त्यांच्या उप कंपन्यांना साठी दिलेल्या कॉर्पोरेट गॅरंटी वर 18% जीएसटी लागू असल्याचे कर अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
या क्षेत्रातील धुरिणांचा तर्क आहे की एसपीव्ही मुळे विविध प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम भागीदारी सुलभ झाली आहे. मात्र रिअल इस्टेट क्षेत्राचे मतानुसार स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स संदर्भातील 18% जीएसटी आकारणी मुळे प्रकल्पाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होईल आणि त्यांच्या नफ्यावर गंभीर परिणाम होईल.
जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या या व्यवहारात अंदाजे ₹ 3,500 कोटींची कर देयता आहे, ज्यामध्ये ₹ 1,800 कोटी आधीच जमा झाले आहेत. अधिकार्यांचे मते मुख्य कंपनीचा ब्रँड आणि लोगो वापरणारे स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स 18% जीएसटी या दराने करपात्र आहेत.
