मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संयुक्त विकास करारांवर (JDA) जीएसटी आकारणी बाबतची याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात, मा. न्यायालयाने केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) यांना तेलंगणामधील विकासकाने दाखल केलेल्या विशेष लिव्ह याचिकेवर (SLP) उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे
याआधी, फेब्रुवारीमध्ये, मा.तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सदर विकासकाने दिलेले कायदेशीर आव्हान फेटाळून लावले होते. त्यामुळें त्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मागितला आहे.यापूर्वी मा.तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने संयुक्त विकास करार (JDA) याद्वारे जमीन विकास अधिकारांचे हस्तांतरण (TDR) या वर जीएसटी आकारणी योग्य असल्याचे सांगितले होते. सदर निर्णयात, मा.तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निवासी प्रकल्पांसाठी संयुक्त विकास करारावर (JDA) जीएसटी आकारणीला आव्हान देणारी बांधकाम व्यावसायिकाची रिट याचिका फेटाळून लावली. यामुळे या सेवे वर कर लागू करण्याची अधिसूचना वैध ठरली होती.
याचिकाकर्ते, प्रहिथा कन्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना जेव्हा जमीन मालक यांचे द्वारा संयुक्त विकास करार (JDA) अंतर्गत विकासकाला जमीन हस्तांतरित केली जाते तेव्हा त्यावर जीएसटी लागू होऊ नये .तसेच संयुक्त विकास करार (JDA) अंतर्गत जमीन मालकाद्वारे विकास हक्क हस्तांतरित करणे हे जमिनीच्या विक्रीसारखेच आहे. मात्र न्यायालयाने हे म्हणणे मान्य केले नव्हते.
मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना तज्ञांचे म्हणणे होते की जरी जमिनीचे हस्तांतरण जीएसटी अंतर्गत कर पात्र पुरवठा मानले गेले नाही, परंतु संयुक्त विकास करारांतर्गत विकासाच्या अधिकाराचे हस्तांतरण हे जीएसटी अंतर्गत करपात्र आहे यावर न्यायालयाने यावर जोर देऊन जमिनीची विक्री आणि जमीन विक्रीचे अधिकार हस्तांतरित करणे यात फरक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते .
संयुक्त विकास करारांवर (JDA) 18% जीएसटी आकारणी ही देशभरातील सर्व प्रमुख मालमत्ता बाजारांमधील रिअल इस्टेट प्रकल्प विषेतः संयुक्त विकास आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या साठी महत्त्वपूर्ण बाब आहे.
