पुणे आणि गोव्यातील काही कंपन्यांचा तपास सुरू असताना हे रॅकेट महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये ही पसरल्याचे पुणे विभागीय युनिटच्या निदर्शनास आले.
सूत्रांनी सांगितले की या घोटाळ्यात किमान 50 बोगस कंपन्यांचा समावेश असून ज्यांनी कागदपत्रांच्या बनावट/ मोर्फेड/ सुधारित प्रती वापरल्या आणि नंतर वस्तूंचा प्रत्यक्ष पुरवठा नसताना मोठ्या प्रमाणात इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा केला.
पुणे युनिटच्या अधिकार्यानी सीडीआर, सीएएफ आणि रिटर्न भरण्याच्या पद्धतीची तपासणी केली तसेच बँक खात्यांचे विश्लेषण करुन असे निष्कर्ष काढले की देशातील विविध राज्यांतून कार्यरत असलेल्या सिंडिकेटने बनावट कायदेशीर कागदपत्रे आणि बनावट ओळख वापरून बोगस कंपन्या तयार केल्या. त्याच बरोबर सिम कार्ड जारी करण्यासाठी अनिवार्य असलेली बायोमेट्रिक पद्धती ला ही त्यानी धाब्यावर बसवले.
वेगवेगळ्या राज्यांतील अनेक शहरांमध्ये तपास केल्यानंतर, जीएसटी अधिकाऱ्यांना अशी माहिती मिळाली की, बोगस कंपन्यांचा कथित सूत्रधार राहुल कुमार हा संपूर्ण रॅकेट जयपूरमधून चालवत आहे.ई-कॉमर्स डिलिव्हरी आणि सिम ऑपरेटरच्या इनपुटच्या आधारे अधिकाऱ्यांनी त्याचे अचूक स्थान शोधून त्याच्या घरावर छापा टाकला, आक्षेपार्ह पुरावे सापडल्यावर राहुल कुमारला अटक केली असे अधिकाऱ्यानी सांगितले.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी त्याची वेगळी कार्यपद्धती उघड केली, ज्याद्वारे त्यांने मालक/ अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्यांची अनेक बनावट ओळख निर्माण केली व त्याच्या सोयीनुसार कधीही जीएसटी नोंदणी, रिटर्न, पेमेंट, ओटीपी मिळवणे इत्यादींवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनावट आधार कार्डांवर आधारित सिमकार्डचा वापर केला.
राहुल कुमारला जयपूर कोर्टात हजर करून ट्रान्झिट रिमांडवर पुण्यात आणण्यात आले, जेथे मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची कोठडी सुनावली.
सूत्रांनी सांगितले की फसवणूक करण्यासाठी तयार केलेल्या आणखी बनावट कंपन्या, या रॅकेटमध्ये इतर साथीदार / घोटाळेबाजांचा सहभाग, अंतिम लाभार्थींचा शोध आणि फसवणूक केलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.
