याचिकाकर्त्या सुनील बत्रा यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत, जीएसटी कायद्याच्या कलम १०७ अंतर्गत पारित केलेल्या ९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, मूळ न्यायनिर्णय अधिकाऱ्याने ने २४ डिसेंबर, २०२३ रोजी फॉर्म DRC-01 मध्ये जारी केलेल्या कारणे दाखवा सूचनेच्या (SCN) आधारे मागणीची पुष्टी केली होती. तथापि, याचिकाकर्त्याने नव्याने नियुक्त झालेल्या लेखापालाने जीएसटी पोर्टलवर या कारणे दाखवा सूचना आणि त्यानंतरच्या १२ मार्च, २०२४ रोजीच्या न्यायनिर्णय आदेशाचा शोध घेईपर्यंत याचिकाकर्त्याला याची माहिती नव्हती.
मा.न्यायालयाला सांगण्यात आले की, कारणे दाखवा सूचने संबंधीची माहिती जीएसटी पोर्टलवरील 'अतिरिक्त सूचना आणि आदेश' या टॅबखाली अपलोड करण्यात आली होती. यावर याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, या स्थानिक सूचना व आदेश विभागाकडून अपलोड झाल्याने त्याच्या पाहण्यात सूचना व आदेश आले नाहीत आणि परिणामी तो उत्तर दाखल करू शकला नाही.
मान्य.न्यायमूर्ती यांनी असे मत मांडले की, विशिष्ट सूचना न देता पोर्टलवरील कमी दर्शनी भागातील टॅबमध्ये नोटीस अपलोड केल्याने करदात्याला आपली बाजू मांडण्याच्या वाजवी संधीपासून वंचित ठेवले गेले. प्रतिसाद न देणे हे हेतुपुरस्सर नसून योग्य सूचनेच्या अभावामुळे आहे, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला.
"याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस मिळालेली नसल्यामुळे आणि त्यावर उत्तर दाखल करता आलेले नसल्यामुळे, याचिकाकर्त्याला तसे करण्याची संधी दिली पाहिजे," असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
मा. न्यायालयाने मूळ न्याय निर्णयन आदेश रद्द केला आणि प्रकरण मूळ अधिकाऱ्याकडे पुनर्निर्णयासाठी परत पाठवले. याचिकाकर्त्याला चार आठवड्यांच्या आत कारणे दाखवा नोटीसवर (SCN) उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सुनावणीची संधी देऊन, उत्तराचा विचार करून आठ आठवड्यांच्या आत सकारण आदेश पारित करणे आवश्यक आहे. हा निकाल कर अधिकााऱ्यानी केवळ डिजिटल पोर्टलच्या कमी दर्शनी विभागांमध्ये नोटिसा लोड करण्याऐवजी, त्या प्रत्यक्षात योग्य पद्धतीनेे पोहोचवल्या जातील ,याची खात्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतो.
Sunil Batra vs The State of West Bengal & Ors.
CITATION : 2026 TAXSCAN (HC) 813
Case Number : WPA 28042 of 2025
Date of Judgement : 11.06.2026
