आयकर कायद्यातील बहु चर्चित कलम 43 (B)(h) च्या सूक्ष्म व लघु उद्योगां (MSE) च्या संदर्भातील तरतुदी व खबरदारी

GST 4 YOU

आयकर कायदा, 1961 तील सुधारणांमुळे 31 मार्च 2024 नंतर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) ला केलेल्या पेमेंटवर कपातीचा दावा करण्यासाठी कर दात्याला, एमएसएमईडी (MSMED) कायद्यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत एमएसएमई ना सामान्यतः 15 दिवसांत पेमेंट करणे आवश्यक आहे. पेमेंट उशीरा केल्यास, पुढील निर्धारणा वर्षात वजावटीला परवानगी दिली जाणार नाही. ही सुधारणा फक्त उद्यम (Udyam) पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या एमएसएमई ला केलेल्या पेमेंटवर लागू होते. जे व्यवसाय एमएसएमई ला पेमेंट करतात त्यांना ते कपातीचा योग्य दावा करत आहेत या साठी या नवीन दुरुस्तीबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे .
    या नवीन तरतूदींचे पालन करण्यासाठी, व्यवसायांनी एमएसएमई ला विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत पेमेंट देणे आवश्यक आहे. तसेच पेमेंट करण्यापूर्वी सदर एमएसएमई उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत असल्याची पडताळणी करणे पण गरजेचे आहे.
    वेळेवर अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी खालील सर्वसमावेशक चेकलिस्ट उपयुक्त ठरू शकते.
1.सर्व पुरवठा दार यांचे कडून त्यांच्या एमएसएमई स्थितीची पुष्टी करण्यासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांची नोंदणी प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, त्यांच्या इनव्हॉइस, खरेदी ऑर्डर इत्यादींचे पुनरावलोकन करुन, जिथे त्यांनी त्यांची एमएसएमई स्थिती दर्शवली असेल तर त्याची खात्री करावी .
2. पुरवठा दार लघु किंवा सूक्ष्म उद्योग म्हणून पात्र आहेत की नाही हे निर्धारित करावे.ते ‘मध्यम’ श्रेणीत येत असल्यास, 43B(h) तरतुदी लागू होत नाहीत.
3.पुरवठा दार व्यापार, उत्पादन किंवा सेवा प्रदान करण्यात गुंतलेले आहेत किंवा काय याची खात्री करून ते 'व्यापारी' असल्यास, 43B(h) लागू होत नाही.
4.पेमेंट अटींशी संबंधित कोणतेही विद्यमान लिखित करार तपासावेत. करार अस्तित्वात नसल्यास, विक्रेत्यांसह लेखी करार करावेत.
5.देय तारीख निश्चित करा, जी वस्तू/सेवा वितरण, स्वीकृती किंवा स्वीकारल्याच्या तारखेपासून (अशा तारखेपासून 15/45 दिवस) मोजली जाईल
6. देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी चेक जारी करून वेळेवर पेमेंटची खात्री करा, जी 'पेमेंटची तारीख' मानली जाईल.
7.किमान पर्यायी कर (MAT) अंतर्गत कर देय असल्यास किंवा कलम 44AD, 44ADA, 44AE, 44BBB, किंवा 115VA नुसार खरेदी दार अनुमानित कर आकारणीत येत असल्यास अशा परिस्थितीत, आयकर कायद्याच्या कलम 43B(h) च्या तरतुदीतुन सूट मिळते.
या माहितीचा वापर कायद्याचे सदर कलम, त्याखालील अधिसूचना व स्पष्टीकरण (जर असतील तर)  याचा संदर्भ घेऊन मगच वापर करावा.