सरकारतर्फे युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याला सूचना, कारणे दाखवा नोटीस आणि वैयक्तिक सुनावणी/ स्मरणपत्र नोटीससह विविध नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्याद्वारे याचिकाकर्त्याला पुरेशी संधी उपलब्ध होती.
आदेश जारी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यचे दावे विचारात न घेतल्याचे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने जारी आदेश बाजूला ठेवणे आवश्यक मानले.
मा. न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाचा फेरविचार करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला सर्व संबंधित कागदपत्रांसह कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यापासून 15 दिवसांचा कालावधी दिला.याचिकाकर्त्याचे उत्तर मिळाल्या पासून दोन महिन्यांच्या आत नवीन आदेश जारी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक सुनावणीसह वाजवी संधी प्रदान करण्याचे निर्देश प्रतिवादी जीएसटी विभागास देण्यात आले.
