मा. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, “याचिकाकर्त्यांनी विद्यार्थिनींना आणि नोकरदार महिलांना वसतिगृहाच्या खोल्या भाड्याने देणे हे केवळ निवासी उद्देशासाठी आहे, या बाबीचा विचार करून सदर सवलतीचा दावा करण्यासाठी अधिसूचनेत विहित केलेली अट म्हणजे'निवासस्थान म्हणून वापरण्यासाठी' ही याचिकाकर्त्यांनी पूर्ण केली आहे आणि अशा प्रकारे उक्त अधिसूचना क्रमांक 12/ 2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 मधील एन्ट्री क्रमांक 12 आणि 14 अंतर्गत समाविष्ट आहेत व यामुळे याचिकाकर्त्यांना जीएसटी आकारणीतून सवलती मिळण्याचा हक्क आहे.
वसतिगृहाच्या निवास स्थानावरील जीएसटीचा विचार सेवा प्रदात्याच्या नव्हे तर सेवा प्राप्तकर्त्याच्या दृष्टिकोनातून केला जावा, यावर मा.उच्च न्यायालयाने भर दिला.अप्रत्यक्ष कर ही सेवा प्रदात्याची जबाबदारी मानून ते प्राप्तकर्त्याकडून गोळा केले जाते आणि प्रदात्याद्वारे सरकारकडे जमा केले जाते. वसतिगृहाच्या निवासस्थानावर लागू जीएसटी हा रहिवासी निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी परिसर वापरतात की नाही यावर अवलंबून असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जीएसटीमधून सवलतीचे हे संपत्तीचे स्वरूप किंवा सेवा प्रदात्याच्या व्यवसायाऐवजी अंतिम वापराच्या निवासी स्वरूपावर अवलंबून असते. म्हणून, न्यायालयाने जीएसटी समस्या सेवा प्रदात्याच्या दृष्टीकोनातून नाही तर प्राप्तकर्त्याच्या दृष्टीकोनातून पाहण्यावर भर दिला. परिणामी मा.मद्रास उच्च न्यायालयाने वसतिगृहांना जीएसटीमधून सवलत देऊन याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तामिळनाडू अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणाचा निर्णय रद्दबात केला.
