या केस मध्ये सरकारी वकीलानी म्हणणे सादर करताना याचिकाकर्त्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा कोणत्याही वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा न करता बनावट इनव्हॉइसच्या आधारे केला असून त्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्याकडे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा बोगस आहे यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण आहे,असे प्रतिपादन केले .
मा. केरळ न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्त्यावरील आरोपा नुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा कोणत्याही मालाचा किंवा सेवा यांचा पुरवठा न करता बनावट पावत्याच्या आधारे करण्यात आला आहे. मा. न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाला असे आढळून आले की जारी सूचना ही योग्य अधिकारात आणि जीएसटी कायदा तसेच त्याखालील नियमांनुसार प्रदान केलेल्या अधिकारां नुसार आहे. त्या मुळे सदर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दावा फसवा असून तो बनावट चलनाच्या आधारे केला असल्याने तो नाकारण्यात आला. यास्तव या नोटीसमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्यामुळे, न्यायालयाने सदर रिट याचिका फेटाळून लावली आणि नोटिसी वर निर्णय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश न्याय-निर्णयन प्राधिकार्यास दिले.
