डिजिटल पेमेंटवरील जीएसटी नोटिसांवरून विभागाने स्पष्ट केले की, वस्तू आणि सेवा कर कायदा, २०१७ च्या कलम २२ अंतर्गत, ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल (वस्तूं ) किंवा २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त (सेवा) असलेल्या कोणत्याही व्यवसायासाठी, पेमेंट पद्धती काहीही असो - रोख रक्कम असो, UPI, POS, बँक ट्रान्सफर किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने होणाऱ्या व्यवसायासाठी जीएसटी नोंदणी अनिवार्य आहे.
विभागाने जारी केलेल्या नोटिसांना प्रतिसाद म्हणून काही व्यावसायिकांनी UPI सारखे डिजिटल पेमेंट नाकारल्याने विभागाने इशारा देताना "कोणत्याही स्वरूपात मिळालेल्या मोबदल्यावर जीएसटी लागू आहे. UPI ही केवळ पावतीची एक पद्धत आहे. सर्व व्यवहार - डिजिटल असोत किंवा रोख स्वरूपात - जीएसटी अंतर्गत जबाबदार आहेत," असे निवेदनात म्हटले आहे. कर चुकवणाऱ्यांकडून देय रक्कम वसूल करण्यासाठी योग्य कारवाई केली जाईल.
विभागाने पुनरुच्चार केला की कर केवळ करपात्र वस्तू आणि सेवांवर लागू आहे, मात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटनंतर देय निव्वळ कर मोजला जातो . यामुळे प्रभावीपणे भार कमी करतो. १.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेले व्यवसाय (अपवाद वगळता सेवांसाठी ५० लाख ) काही अटींवर कंपोझिशन स्कीम निवडू शकतात, ज्यामध्ये वस्तूंच्या साठी केवळ १ टक्के कर (०.५ टक्के SGST + ०.५ टक्के CGST) तर सेवांसाठी ५/६ टक्के कर (२.५/३ टक्के SGST + २.५/ ३ टक्के CGST) आहे. तथापि, ही योजना नोंदणीपूर्वीच्या उलाढालीवर पूर्वलक्षीपणे लागू करता येत नाही.
कर्नाटक जीएसटी विभागाने नमूद केले आहे की त्यापैकी १० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि बहुतेक व्यापारी जीएसटी नियमांचे पालन करत आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
