लोखंड आणि स्टील भंगार व्यवसायिक मेसर्स सोना एंटरप्रायझेसने ही रिट याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सीजीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७९(१) (सी) आणि एपीजीएसटी कायदा, २०१७ अंतर्गत जीएसटी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या वसुली सूचना आणि बँक जप्तीच्या आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या कडून व्याज कोणत्याही अधिकृत निर्णयाशिवाय, योग्य सूचना जारी न करता आणि व्याजाची गणना करण्याची पद्धत निश्चित करणारा कोणताही आदेश न देता थेट बँकेतून वसूल करण्यात आले.
असाही युक्तिवाद करण्यात आला की कलम ७५(१२), जे निर्णयाशिवाय स्व-मूल्यांकित कराच्या वसुलीला परवानगी देते, ते चुकीच्या पद्धतीने वापरले गेले होते, कारण आयटीसीचा कथित गैरवापर हा एक वादग्रस्त मुद्दा होता ज्यासाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ७३ किंवा ७४ अंतर्गत निर्णय आवश्यक होता.
प्रतिवादी, जीएसटी विभागाने असा युक्तिवाद केला की कर दायित्व मान्य केले गेले आहे आणि उशिरा पेमेंट केल्याने आपोआप व्याज लागू होते, ज्यामुळे कलम ७९ अंतर्गत कोणत्याही निर्णयाची आवश्यकता नसल्याने थेट वसुली कायदेशीर आहे. जुलै २०१७ ते मार्च २०२१ या कालावधीसाठी कर विभागाने कंपनीवर कर क्रेडिटचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता, त्यामुळे विवाद निर्माण झाला. या आरोपाच्या आधारे विभागाने कराची वसुली करणारी थेट नोटीस जारी केली आणि व्याजाचे पैसे वसूल करण्यासाठी कर दाताचे बँक खाते गोठवले.
मा. उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कलम ७५(१२) फक्त तेव्हाच लागू होते, जेव्हा कलम ३९ अंतर्गत दाखल केलेल्या विवरण पत्रा मध्ये कर दायित्वाची स्पष्ट पणे घोषीत केलेले असते. आयटीसीचा चुकीचा वापर किंवा इतर विवाद दायित्वांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये हे कलम थेट लागू होत नाही.
मा. न्यायालयाने असे मत मांडले की अशा वादांची तपासणी कलम ७३ किंवा ७४ अंतर्गत विहित केलेल्या निर्णय यंत्रणेद्वारे करणे आवश्यक आहे आणि अशा निर्णयानंतरच कलम ७९ अंतर्गत वसूलीची कार्यवाही सुरू करता येईल. मा. न्यायालयाने याचिका कर्त्यास व्याजाची रक्कम परत देण्याचे आदेश दिले. तथापि, विलंबित करावरील व्याजाच्या कोणत्याही दाव्याच्या संदर्भात, आवश्यक वाटल्यास, प्रतिवादींना योग्य कारवाई करण्यास प्रतिबंध नाही असेही स्पष्ट केले.
मेसर्स सोना एंटरप्रायजेस विरुद्ध असिस्टंट कमिशनर ऑफ सेंट्रल टॅक्स [२०२६ टॅक्सस्कॅन (एचसी) २२८]
केस क्रमांक: रिट याचिका क्रमांक:15151/2023
निकालाची तारीख: १९ जानेवारी २०२६
