मेसर्स स्टर्लिंग अँड विल्सन प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध आयुक्त, ओडिशा या प्रकरणात, मा. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) अध्यक्ष एस.के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) स्वतः जीएसटी कायदा, २०१७ च्या कलम ७४ मधून कलम ७३ मध्ये कार्यवाही रूपांतरित करू शकत नाही आणि दायित्व निश्चित करू शकत नाही. कलम ७५(२) अंतर्गत कराचे पुनर्निर्धारण केवळ योग्य अधिकाऱ्यानेच केले पाहिजे.
पुढे जीएसटीएटी च्या पहिल्या निकालात, प्रधान खंडपीठाने असे म्हटले आहे की जर क्रेडिट नोट्स, अडव्हान्स आणि वेळेच्या समायोजनांमुळे जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-३बी मधील फरक उद्भवला तर करदात्याला रिटर्नमध्ये सुधारणा करण्याची संधी दिली पाहिजे.
अपीलकर्ता ही जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत ईपीसी सेवा कंपनी आहे, जीएसटीआर-१ मध्ये घोषित केलेल्या कर देयता जीएसटीआर-३B द्वारे भरलेल्या करापेक्षा जास्त आहे या आधारावर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये कर मागणी केली होती. विभागाने या फरकाला कमी कर भरणा मानला आणि कलम ७४ अंतर्गत माहिती लपवल्याच्या आरोप करत कर, व्याज आणि समान दंडाची मागणी करण्यात आली.
पहिल्या अपीलात, अपीलीय अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की कोणताही फसवणूक किंवा तथ्ये दडपण्याचा हेतू नव्हता, तरीही कर आणि व्याज कायम ठेवले आणि प्रकरण कलम ७४ वरून कलम ७३ मध्ये रूपांतरित केले. कलम ७३(९) अंतर्गत दंड १०% पर्यंत मर्यादित करते.करदात्याने या प्रकरणाला आव्हान दिले.
करदात्याच्या मते, वेळेतील फरक, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स आणि वेगवेगळ्या कर कालावधींशी संबंधित आगाऊ समायोजनांमुळे ही विसंगती होती, जी सुरुवातीच्या जीएसटी वर्षांमध्ये प्रचलित असलेल्या सिस्टम मर्यादांमुळे जीएसटीआर-१ मध्ये योग्यरित्या दुरुस्त करता आली नाही.
तथापि, प्रतिवादी जीएसटी विभागाने अपीलाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की रिटर्न हे स्व-मूल्यांकित आहेत आणि जीएसटी कायद्यानुसार विसंगती काटेकोरपणे दुरुस्त केल्या पाहिजेत.
कलम ३४(२) अंतर्गत वेळेच्या पलीकडे क्रेडिट नोट्स जारी करण्यात आल्या, जीएसटीआर-१ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत आणि जीएसटीआर-९ आणि जीएसटीआर-९सी मध्ये सामंजस्य योग्यरित्या प्रतिबिंबित झाले नाही, असा युक्तिवाद त्यात करण्यात आला.
तसेच असे प्रतिपादन केले की, जेथे क्रेडिट नोट्सचा दावा केला गेला होता तेथे प्राप्तकर्त्यांनी आयटीसी उलट केल्याचे सिद्ध करण्यात करदात्याला अपयश आले, ज्यामुळे मागणी आणि व्याजाची मागणी योग्य आहे.
मात्र कर दाताचे अपील मान्य करताना मा. खंडपीठाने म्हटले की, "सीजीएसटी/एसजीएसटी कायदा हा तुलनेने नवीन कायदा आहे आणि कर दाते / व्यावसायिक हे संबंधित कालावधीत रिटर्न भरण्यात पूर्णपणे माहितगार नव्हते तसेच त्या वेळी बहुतेक रिटर्न मॅन्युअली दाखल केले जात होते आणि ऑटो-पॉप्युलेशन आणि संपूर्ण ऑनलाइन भरण्याची पद्धत आताच्यासारखी पूर्णपणे कार्यरत नव्हती. मानवी चुकांची शक्यता होती. अशा कोणत्याही मानवी चुका टाळण्यासाठी, योग्य अधिकाऱ्याने या प्रकरणाचा पुनर्विचार करावा."
त्यानुसार, मा.मुख्य खंडपीठाने कलम ७३ अंतर्गत खटल्याची दखल घेतल्याप्रमाणे आणि मागणीची पुष्टी केली त्या प्रमाणात आदेश रद्द केले. तसेच या प्रकरणात कलम ७४ आकर्षित होत नाही हे निष्कर्ष देखील कायम ठेवले.
कलम ७३ अंतर्गत करदात्याला सुधारणा अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देऊन प्रकरण पुन्हा योग्य अधिकाऱ्याकडे परत पाठवण्यात आले.
