एपीजीएसटी कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेला आणि नेमणूक केलेला 'योग्य अधिकारी', एपीजीएसटी कायद्याच्या कलम 129 आणि/किंवा 130 अंतर्गत येणारी कार्ये, राज्यांतर्गत विक्रीच्या संबंधात सीजीएसटी कायद्याअंतर्गत देखील पार पाडू शकतो. तसेच तो राज्य विक्रीच्या संबंधात आयजीएसटी कायद्यांतर्गत देखील अशी कार्ये, केवळ तेव्हाच पार पाडू शकतो, जेव्हा आंध्र प्रदेश राज्य अशा व्यवहाराच्या संबंधात आयजीएसटी कायद्याच्या कलम 17 अंतर्गत कराच्या वाट्याच्या वाटपास पात्र असेल.
सदर 'योग्य अधिकारी' हा राज्याबाहेरून सुरू होणारा आणि राज्याबाहेरच संपणाऱ्या वाहतुकीतील माल जप्त करू शकत नाहीत.
केवळ मूल्यांकनातील विवादांमुळे माल ताब्यात घेणे योग्य ठरत नाही; जर काही विसंगती आढळून आल्या तर त्या योग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या पाहिजेत. असे सांगून माननीय न्यायालयाने आक्षेपित ताब्यात घेण्याचे/जप्त करण्याचे आदेश रद्द करून कागदपत्रे सक्षम अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याच्या आदेश दिले.
मा.न्यायालयाने पुढे नमूद केले, केवळ संसदच वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्यीय पुरवठ्यावर कर लावू शकते. असा विशेष अधिकार देण्यामागील एक कारण म्हणजे संविधानाचे अनुच्छेद २८६, जे भारतातून वस्तूंच्या आयात किंवा निर्यातीच्या दरम्यान, वस्तूंच्या विक्री किंवा खरेदीवर कर लावण्याच्या राज्य विधानमंडळांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालते.
आयजीएसटी प्रणालीअंतर्गत अधिकारक्षेत्र स्पष्ट करताना, न्यायालयाने असे मत मांडले की आंतरराज्यीय पुरवठा हा केवळ संसदेच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रात येतो आणि ज्या मध्यस्थ राज्यामधून वस्तू केवळ जातात, त्या राज्याचा अशा व्यवहारांवर कोणताही हक्क नसतो.
त्यानुसार,मे गोल्डन ट्रेडर्स आणि इतर विरुद्ध उप /सहाय्यक राज्य कर आयुक्त आणि इतर, ( प्रकरण क्रमांक: डब्ल्यूपी क्रमांक ५४१, १७५६, ३०९७, ३२२५, ३२२७, ३२५२, ३२५४, ३२५८ आणि ३३५४) या प्रकरणात मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, केवळ राज्यातून वाहतूक होत आहे या कारणास्तव आंध्र प्रदेश जीएसटी अधिकारी माल ताब्यात घेऊ शकत नाहीत किंवा जप्त करू शकत नाहीत.
