याचिकाकर्त्या मे.प्रॉव्हिडंट हाऊसिंग लिमिटेड ने जमीन मालकासोबत १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या संयुक्त विकास करार (जेडीए) च्या आधारे विभागाने केलेल्या जीएसटीच्या मागणीला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली होती. जीएसटी विभागाने कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून कर देय असल्याचा आग्रह धरला होता आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्याने २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कर भरणा केला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की यासंदर्भातील २५ जानेवारी २०१८ रोजी जारी केलेल्या २०१८ च्या अधिसूचना क्रमांक ४ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की नोंदणीकृत किंवा तत्सम साधनाद्वारे ताबा किंवा अधिकार हस्तांतरित केले जातात तेव्हाच कर भरण्याची जबाबदारी उद्भवेल, त्यामुळे जेडीएच्या अंमलबजावणीच्या तारखेला कोणतेही दायित्व निर्माण होऊ शकत नाही. या प्रकरणात, संयुक्त विकास करार (जेडीए) तून असे कोणतेही हस्तांतरण होत नाही.
प्रतिवादी जीएसटी विभागाने असा युक्तिवाद केला की संयुक्त विकास करार (जेडीए) ने स्वतः एक करपात्र सेवा तयार केली आहे, २०१७ च्या अधिसूचना क्रमांक ११ अंतर्गत २८ जून २०१७ पासून हा कर १२ टक्के दराने देय होता .तसेच याचिकाकर्ता हा जमीन मालकाला प्रदान करण्यास मान्य केलेल्या बांधकामाच्या मूल्यावर कर भरण्या साठी जबाबदार होता.
मा. न्यायालयाच्या द्वि सदस्य खंडपीठ यांनी या संदर्भात निरीक्षण नोंदवले की विभागाने नंतर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये, हे मान्य करण्यात आले होते की जबाबदारी केवळ ताबा किंवा अधिकार हस्तांतरणावरच उद्भवेल, जेडीएवर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेवर नाही.
मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले की संयुक्त विकास करार (जेडीए) अंतर्गत कोणतेही हस्तांतरण झाले नाही. यामुळे मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, संयुक्त विकास करार (जेडीए) च्या अंमलबजावणीवर याचिकाकर्त्यावर जीएसटी भरण्याची कोणतीही जबाबदारी नाही. परिणामी याचिकाकर्त्याने जमा केलेली ७ कोटी रुपये रक्कम, जमा केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक ६ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे निर्देश विभागाला दिले. ही परतफेड सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश देऊन त्यानुसार रिट याचिका मंजूर करण्यात आली.
