अनेक आर्थिक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये हवा असलेला सराईत आर्थिक गुन्हेगार चुघ, डीजीजीआयने बजावलेल्या २२ समन्सकडे दुर्लक्ष करून तो परदेशात फरार झाला होता. चुघने त्याचा साथीदार विपिन शर्मा याच्यासोबत शून्य-दराच्या पुरवठ्यावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) फसवणुकीने मिळवण्यासाठी आणि परतावा वसूल करण्यासाठी एक सुसंघटित योजना आखली . बोगस केवायसी कागदपत्रांचा वापर करून तयार केलेल्या बनावट कंपन्यांमार्फत अनेक फर्म चालवल्या जात होते, ज्यांची कार्यालये वापरात नव्हती तसेच कोणताही खरा व्यवसाय चालत नव्हता.
डमी संचालक हे केवळ नावापुरते कर्जदार होते, ज्यांना दरमहा रोख मोबदला दिला जात असे, तर सर्व कामकाज हे बनावट होते व कोणताही खरा व्यावसायिक व्यवहार झाला नाही. जीएसटी नोंदणी, बीजक निर्मिती, बँकिंग, विवरणपत्रे आणि परताव्याचे दावे यांसारखी सर्व कामकाजं सूत्रधारांकडून केंद्रीयरित्या नियंत्रित केली जात होती.
आयटीसी (ITC) मिळवण्यासाठी, विशेषतः उच्च-मूल्याच्या तंबाखू उत्पादनांसाठी, बनावट पावत्या अनेक मध्यस्थ कंपन्यांच्या माध्यमातून तयार केल्या गेल्या. परतावा मिळवण्यासाठी, निवडक संस्थांना, विशेषतः कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (SEZ), निर्यातदार म्हणून दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात, बनावट ई-वे बिले आणि वाहनांच्या पुनरावृत्त क्रमांकांच्या आधारे निर्यात मोठ्या प्रमाणात काल्पनिक किंवा प्रचंड फुगवून दाखवलेली होती. मुख्य सूत्रधाराच्या अटकेमुळे आता या संबंधातील व्याप्ती तसेच अनेक गोष्टी पुढे येतील.