आयटीआर/ फॉर्म 26AS मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आयकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीची आणि अपीलकर्त्याने 2015-16 साठी दाखल केलेल्या एसटी-3 रिटर्नमध्ये घोषित केलेल्या एकूण मूल्याशी तुलना केल्यावर, विभागाला असे आढळून आले की निव्वळ करपात्र मूल्यावर सेवा कराची कमी रक्कम भरण्यात आली होती. त्यानुसार दिनांक 05.10.2020 रोजी सेवा कराची मागणी करणारी कारणे दाखवा सूचना जारी करण्यात आला होती, मूळ न्यायनिर्णय अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त, CGST आणि C.Ex यांनी मागणीची पुष्टी केली . अपीलातही आयुक्त (अपील) यांनी मूळ निर्णय कायम ठेवला.
अपीलकर्त्याच्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडताना अपीलकर्त्याने 'आयटीआर विरुद्ध एसटी-३ रिटर्न'चे ताळमेळ विवरणपत्र सादर केले आहे. तथापि, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि सेवा कराची मागणी कायम ठेवली.
यावर मा. न्यायाधिकरणाने असे निरीक्षण नोंदवले की, त्या वर्षात प्रदान केलेल्या किंवा प्राप्त झाल्याचे मानल्या गेलेल्या सेवांच्या स्वरूपासंदर्भात कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी न करता, केवळ आयकर विवरणपत्र आणि ST-3 विवरणपत्र यांच्यातील फरकाच्या आधारावर ही मागणी करण्यात आली आहे. मा. न्यायाधिकरणाने मे. नानू शोम अँड कंपनी विरुद्ध आयुक्त, CGST या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देऊन स्वतंत्र पडताळणीची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात केली.
मा. न्यायाधिकरणाने असे मत मांडले की, केवळ आयकर विवरणपत्र/फॉर्म २६एएस आणि एसटी-३ विवरणपत्रांच्या मूल्यांमधील फरकाच्या आधारावर निश्चित केलेली मागणी कायदेशीररित्या टिकण्याजोगी नाही. महसूल विभाग स्वतंत्र पुरावा सादर करण्यात अयशस्वी ठरला. फॉर्म २६एएस आणि एसटी-३ रिटर्नच्या आधारावर असेही आढळत नाही की, अपीलकर्त्याने सेवा कर चुकवण्याच्या उद्देशाने माहिती दडपणे किंवा हेतुपुरस्सर चुकीचे विधान करणे या स्वरूपाची कोणतीही कृती केली आहे, हे दर्शवणारा कोणताही पुरावा महसूल विभागाने रेकॉर्डवर आणला आहे. अशाप्रकारे, रेकॉर्डवरील कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय माहिती दडपल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, या प्रकरणात मुदतवाढीचा कालावधी लागू करण्यासाठीच्या अटींची पूर्तता झालेली नाही. त्यानुसार, या प्रकरणात मुदतवाढीचा कालावधी लागू करून अपीलकर्त्याविरुद्ध वाढवलेली आणि पुष्टी केलेली मागणी रद्द करण्यास पात्र आहे.त्यामुळे मुदतवाढीचा कालावधी लागू करण्यासाठीच्या अटींची पूर्तता झालेली नाही, असेही स्पष्ट पणे ठरवण्यात आले.
त्यानुसार, मूळ जारी केलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि त्याची पुष्टी केलेली सेवा कर मागणी या गुणवत्तेच्या तसेच मुदतीच्या आधारावर रद्द करण्यात आल्या आणि याचीकाकर्त्याचे अपील मंजूर करण्यात आले.
