नीरज कंसल यांनी मागील दोन दिवसात कोल्हापूर आयुक्तालया अंतर्गत कोल्हापूर , जयसिंगपूर, सांगली, सातारा आदी केंद्रीय जीएसटी कार्यालयाला भेटी दिल्या . त्यांनी अभियांत्रिकी आणि कापड व्यापारी संघटनांसह विविध उद्योजक, व्यापारी गटांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. केंद्रीय जीएसटी ,कोल्हापूर चे आयुक्त सुमित कुमार यादवही यावेळी प्रमुख उपस्थित होते
बैठकी दरम्यान, व्यवसायिकांच्या संघटनांनी अनेक मागण्या केल्या. त्यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा , रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,या जिल्ह्या साठी चे अपील कार्यालय, पुणे येथे असल्यामुळे उद्योजक, व्यवसायिकांना तेथे जाताना मोठा भुर्दंड बसतो. विशेषता, ज्या व्यवसायांची वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना सुनावणीसाठी पुण्याला जाण्याचा खर्च अनेकदा वादातील दंडापेक्षा जास्त येतो.
कंसल यांनी सांगितले की, अपील विभागाचे आयुक्त, किंवा सहआयुक्त स्तरावरील अधिकारी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यासाठी महिन्यातून एकदा कोल्हापूरला भेट देतील. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना पुण्याला जावे लागणार नाही, तसेच अपील सादर करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइनच राहील.
तसेच कंसल यांनी आश्वासन दिले की, १५ दिवसांच्या आत जीएसटी परतावा जलद गतीने मिळावा आणि कमी जोखीम असलेल्या कर दात्यांसाठी ९०% तात्पुरता परतावा त्वरित दिला जावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यांनी जीएसटी परिषदेत लहान व्यापाऱ्यांसाठी सरकार-समर्थित विमा योजना, इनपुट टॅक्स क्रेडिटशी संबंधित समस्या आणि ई-वे बिल निर्मितीमधील त्रुटी यासह प्रमुख धोरणात्मक मागण्या मांडण्यास सहमती दिली. मुख्य आयुक्तांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे उद्योजक व्यवसायिक यांनी आनंद व्यक्त केला. या वेळी केंद्रीय जीएसटी, कोल्हापूरचे अपर आयुक्त प्रसाद गोरसे, सबरीश जी., संयुक्त आयुक्त रोहित जोशी उपस्थित होते. कोल्हापूरचे चेम्बरचे अध्यक्ष संजय शेटे , अतिरिक्त सचिव अजित कोठारी, कोल्हापूर फर्स्ट चे सुरेन्द्र जैन, क्रेडाईचे के. पी. खोत आणि ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे बळीराम वराडे ,कमलाकांत कुलकर्णी, सतीश कडुकर, सचिन शानबाग आणि सीए गिरीश कुलकर्णी यांच्यासह विविध औद्योगिक व व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी यांनी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
